एसटी महामंडळाच्या एकमेव मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेची मान्यताच रद्द; औद्यौगिक न्यायालयाचा दणका

मुंबई | गेल्या दोन महिन्यापासून राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरुच असतानाच औद्यौगिक न्यायालयाने एसटी महामंडळ महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेला झटका दिला आहे. संघटनेची मान्यताच औद्यौगिक न्यायालयाने रद्द केली आहे. ही एससटी महामंडळातील एकमेव मान्यताप्राप्त संघटना आहे.एम. आर. टी. यु. आणि पी.यु. एल.पी. कायदा 1971 या कायद्यानुसार ही मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे संघटनेला मोठा झटका बसला आहे. महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) या संघटनेने २०१२ साली महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करावी, यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.

१९९६ पासून झालेल्या वेतन करारात योग्य वेतनवाढ न दिल्याने शासकीय कर्मचार्यांपेक्षा अत्यंत कमी वेतनात एसटी कामगारांना काम करावे लागत आहे. याशिवाय वर्ष 2000-2008 मध्ये बेसिक कोणतेही वाढ केली नसून, केवळ 350 रुपये व्यक्तिगत भत्ता दिल्यानंतर कराराचा कालावधी संपल्यानंतर भत्ता काढून घेण्यात आला होता. त्यामुळे एसटीतील मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने कर्मचाऱ्यांचे हित जोपासले नाही. त्यांचे आर्थिक संरक्षण सुद्धा केले नसल्याचा आरोप इंटकने केला आहे. या विरोधात इंटक न्यायालयात गेली होती. इंटक सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. झालेल्या सुनावणीत एसटी महामंडळातील एकमेव मान्यताप्राप्त संघटना असलेल्या कामगार संघटनेची मान्यता औद्यौगिक न्यायालयाने रद्द केली.

तर दुसरीकडे राज्यात गेल्या दोन महिन्यापासून एसटी काही एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अजून सुरुच आहे. पगारवाढ करूनही संप मिटत नसल्याने राज्य सरकारने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारने आवाहन करुनही आणि नोटीस पाठवून जे एसटी कर्मचारी कामावर रुजू झालेले नाहीत. त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली आहे.