‘५४ लाख नोंदीच्या आधारे कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा प्रमाणपत्रासाठी शिबिरे घ्या’; डॉ. राजगोपाल देवरा यांचे निर्देश

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जाती संदर्भात आढळून आलेल्या ५४ लाख नोंदीच्या आधारे संबंधित पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र तत्काळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यात शिबिरांचे आयोजन करावे. पात्र व्यक्तींना तातडीने जात प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी, असे निर्देश महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा यांनी दिले आहेत.

याद्या गावस्तरावर प्रसिद्ध कराव्यात

ज्यांच्या कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा अशा नोंदी आढळून आलेल्या आहेत त्या संबंधित नागरिकांना पाहण्यासाठी या याद्या सर्व तलाठी यांच्यामार्फत गावस्तरावर मोहीम स्वरुपात प्रसिद्ध करण्यात याव्यात, जेणेकरुन पात्र नागरिकांना जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त होण्याकरीता सदर नोंदी या पुरावा म्हणून सादर करता येतील.

हेही वाचा – ‘मशीद तोडून मंदिर बांधलं जात असेल, तर..’; उदयनिधी स्टॅलिन यांचं विधान चर्चेत

राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी – मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे कुणबी जाती संदर्भात सादर केलेल्या निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे. निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहीत करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीस विविध जिल्ह्यांमध्ये आढळून आलेल्या ५४ लाख कुणबी नोंदी संदर्भात संबंधित पात्र व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्र तत्काळ निर्गमित करणे आवश्यक आहे. यासाठी सक्षम प्राधिकारी यांनी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनूसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० तसेच नियम २०१२ व त्याअंतर्गत केलेल्या सुधारणांनुसार जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने करावी.