न्यायमूर्तींना आता वार्षिक २० हजार युनिट वीज मोफत; अत्याधुनिक उपकरणांमुळे मर्यादा दुप्पट

मुंबई | न्यायमूर्तींच्या घरातील वातानुकूलित यंत्रे, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, डिश वॉशर यांसारख्या अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा वापर वाढल्याने मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना दिली जाणारी वार्षिक १० हजार युनिटपर्यंतची वीज वापराची मर्यादा दुप्पट म्हणजे २० हजार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

विजेचा वापर वाढला असून १० हजार युनिटहून अधिक वीज वापरली गेल्यास त्याचा खर्च न्यायमूर्तींना उचलावा लागतो. म्हणून ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती आणि सध्या सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत असलेले न्या. दीपांकर दत्ता यांनी एका कार्यक्रमात केली होती.

हाय कोर्ट जजेस रुल्स, १९५६ नुसार सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना ते सरकारी किंवा खासगी निवासस्थानात राहत असले तरी, वार्षिक १० हजार वीज युनिट वापरासाठी खर्चाची प्रतिपूर्ती राज्य सरकारकडून केली जाते. यात १९९४पासून कोणताही वाढ करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे ही मर्यादा वाढवून २० हजार करण्याचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाकडून राज्य सरकारला पाठविण्यात आला होता.

ही मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय केंद्राच्या अखत्यारितील बाब आहे. म्हणून राज्य सरकारने तो प्रस्ताव केंद्राला सादर केला. त्यावर, हाय कोर्ट जजेस रुल्समध्ये सुधारणा वा दुरुस्ती करते वेळेस या प्रस्तावावर विचार करू, असे केंद्राने राज्य सरकारला कळविले. केंद्राचा प्रस्ताव मंजूर होईपर्यंत संबंधित नियमावलीतील नियम २ नुसार राज्य सरकारने तात्पुरत्या स्वरूपात अतिरिक्त वीज युनिट वापराच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यास केंद्राने कळविले. त्यानुसार २० हजार युनिट मर्यादेत तात्पुरता निर्णय घेत ही प्रतिपूर्ती देण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे.

हेही वाचा

मोफत महाआरोग्य शिबीरात १८ हजार ६३१ जणांचा सहभाग

३० वर्षांनंतर नियमात बदल; अशी आहे पार्श्वभूमी

तत्कालीन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या सत्कार समारंभात न्या. दिपांकर दत्ता यांनी न्यायमूर्तींच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक आयुष्यावर भाष्य करताना, न्यायालयांमधील वाढती प्रकरणे आणि तुलनेत न्यायमूर्तींची अपुरी संख्या, यावरही बोट ठेवले होते. न्यायमूर्तींना देय असलेल्या वार्षिक १० हजार वीज युनिटची मर्यादा कमी आहे. ही मर्यादा ३० वर्षांपूर्वी निश्चित करण्यात आली होती. परंतु, आता न्यायमूर्तींच्या घरातही वातानुकूलित यंत्रणा, वॉशिंग मशीन्स, डीश वॉशर आले आहेत, याकडे लक्ष वेधत न्या. दत्ता यांनी न्या. गवई यांना ही मर्यादा वाढवून देण्याची मागणी केली होती. तसेच इंधनासाठी महिना २०० लीटरची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. महिन्याला २०० लीटर वापरले नाही तर ते वाया जाते. त्यामुळे महिन्याऐवजी, वार्षिक २,४०० लीटर दिले जावे. याने कुठलाही अतिरिक्त आर्थिक ताण सरकारवर येणार नाही, असे न्यायमूर्तींनी निदर्शनास आणून दिले होते.

चष्म्यासाठी पन्नास हजार

मुंबई उच्च न्यायालय आणि नागपूर, औरंगाबाद, गोवा आणि कोल्हापूर येथील खंडपीठे मिळून सध्या ७८ न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत. न्यायमूर्तींना नवीन चष्मा किंवा चष्म्याची निगा राखण्यासाठी वार्षिक ५० हजार रुपये दिले जातात. त्यात त्यांच्या पत्नी किंवा पतीलाही नवीन चष्मा घेण्याची तरतूद आहे. न्यायमूर्तींना मोफत सरकारी निवासस्थान पुरविले जाते. तसेच त्यांच्यासाठी सरकारी वाहन उपलब्ध असते. याशिवाय अनेक सवलती न्यायमूर्तींना उपलब्ध करून दिल्या जातात.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा