जॅकवेल निविदा : अंदाजित रक्कमेच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करा : अजित गव्हाणे

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने राबविलेल्या जॅकवेल निविदेमध्ये 30 कोटींहून अधिक रक्कमेचा भ्रष्टाचार झाला असून या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समिती नियुक्त चौकशी करावी तसेच या प्रकल्पासाठी निश्चित केलेल्या अंदाजित खर्चाची फेरतपासणी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे निविदेनाद्वारे केली आहे.
राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी माजी महापौर संजोग वाघेरे, युवकचे शहराध्यक्ष इम्रान शेख, माजी महापौर मंगलाताई कदम, माजी नगरसेवक शाम लांडे, मयूर कलाटे, पंकज भालेकर, सतीश दरेकर, विनोद नढे, विक्रांत लांडे, विनायक रणसुंभे, माजी नगरसेविका वैशाली काळभोर, गीता मंचरकर यांच्यासह विशाल काळभोर, फजल शेख, पक्षाच्या विविध सेलचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने भामा आसखेड येथील जॅकवेलसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. या निविदेसाठी 121 कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च ग्रहित धरण्यात आला होता. मात्र ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी अंदाजित खर्चामध्ये मोठा फुगवटा करण्यात आला आहे. दर निश्चिती कशाच्या आधारे केली हे नमूद करण्यात आलेले नाही. तसेच अंदाजित खर्चापेक्षा तब्बल 30 कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाची निविदा मंजूर करण्याचा घाट महापालिकेतील काही अधिकार्‍यांनी घातला आहे.
ज्या ठेकेदार कंपनीला ही निविदा देण्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी प्रयत्न करत आहेत ती कंपनी ब्लॅकलिस्ट आहे. उच्च न्यायालयात या कंपनीने याची कबुली दिलेली असताना कोणतीही खातरजमा न करता या कंपनीला व तिच्या हितचिंतकांचा भ्रष्ट मार्गाने फायदा करून देण्यासाठी ही निविदा चुकीच्या पद्धतीने राबविली जात आहे. निविदेमध्ये सुरुवातीपासून अनेक गैरप्रकार करून ठराविक ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून हा संपूर्ण प्रकार सुरू आहे. अंदाजित खर्चाची फेरतपासणी करतानाच काळ्या यादीतील या ठेकेदाराला पात्र करून तब्बल 30 कोटी रुपयांची वाढ देऊन ही निविदा राबविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी करून तात्काळ दोषींवर कडक कारवाई करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याबरोबरच न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असा इशाराही गव्हाणे यांनी या निवेदनाद्वारे दिला आहे.