“हे बरं झालं… खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच केंद्र सरकारला आठवण करून दिली”

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
नगर |

देशात करोनाची तिसरी लाट येण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, दुसरीकडे लसीकरणाचा वेग मात्र मंदावला आहे. पुरेशा प्रमाणात लस उपलब्ध होत नसल्याने लसीकरण कार्यक्रमाचा फज्जा उडाला आहे. लसटंचाईवर मात करण्यासाठी अनेक राज्यांनी जागतिक निविदा काढल्या, मात्र त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याचं समोर आलं आहे. याचं मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सोमवारी फैलावर घेतलं. न्यायालयाने मांडलेल्या मताचं स्वागत करत राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनीही परिस्थिती समजून घेण्याचं आवाहन केंद्राला केलं आहे.

लसीकरण कार्यक्रमाच्या रणनीतीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले. न्यायालयाच्या मतांचा हवाला देत आमदार रोहित पवार यांनी ट्विट करत आपली भूमिका मांडली. “भारत हे संघराज्य असल्याची आठवण खुद्द सुप्रीम कोर्टानेच सरकारला करून दिली, हे बरं झालं. प्रश्न उरतो कोर्टाचं म्हणणं सकारात्मक घेऊन आपण त्यात बदल करतो की नाही याचा! राज्या-राज्यात स्पर्धा लावून करोनाचं संकट टळणार नाही, तर केवळ राज्यांची दमछाक होईल, हे केंद्र सरकारने लक्षात घ्यावं!,” असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे. “करोनाने थैमान मांडल्याने देशाची अर्थव्यवस्था गडगडली आणि बेरोजगारी वाढली. अशा परिस्थितीत सरकारने करोना नियंत्रणावर आधी पूर्ण लक्ष केंद्रित करून राज्यांमध्ये कोणताही दुजाभाव न करता त्यांना मदत करावी. असं केलं तरच कोरोनाच्या संकटावर आपण मात करू शकू!,” असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.

भारत हे संघराज्य असल्याची आठवण खुद्द सुप्रीम कोर्टानेच सरकारला करून दिली, हे बरं झालं. प्रश्न उरतो कोर्टाचं म्हणणं सकारात्मक घेऊन आपण त्यात बदल करतो की नाही याचा! राज्या-राज्यात स्पर्धा लावून कोरोनाचं संकट टळणार नाही तर केवळ राज्यांची दमछाक होईल, हे केंद्र सरकारने लक्षात घ्यावं! https://t.co/16I82tJGLg

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) June 1, 2021

सर्वोच्च न्यायालय केंद्राला काय म्हणाले?

“राज्य सरकारे करोना लशींसाठी ग्लोबल टेंडर काढत आहेत. हेच केंद्र सरकारचं धोरण आहे का? लशींसाठी आपण राज्यांमध्ये स्पर्धा लावण्याचा प्रयत्न करीत आहात का? आम्हाला स्पष्ट दिसतंय, वेगवेगळी राज्य आणि महानगरपालिका ग्लोबल टेंडर काढत आहेत. राज्य आणि महानगरपालिकेनं त्यांचं त्यांचं पाहून घ्यावं, अशी सरकारची रणनीती आहे का?. मुंबई महापालिकेच्या बजेटची तुलना इतर राज्यातील शहरांशी करा. काही राज्यांपेक्षा मुंबई महापालिकेचं बजेट मोठं आहे. महापालिकांना ग्लोबल टेंडरसाठी आपण परवागनगी देत आहात का? लशींची किंमत आणि वाटाघाटीसाठी केंद्राकडे काही योजना आहे का?,” अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारलं होतं.