‘जिल्हा नियोजनची विकासकामे वेळेत पूर्ण करा; गुणवत्तेबाबत तडजोड नाही’; पालकमंत्री नितेश राणे

सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने मागील आर्थिक वर्षात उल्लेखनीय कामगिरी करत राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला असून, चालू वर्षातही हीच गती कायम ठेवण्याचे निर्देश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिले. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आढावा बैठकीत पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी सर्व प्रलंबित विकासकामे पूर्ण करण्यात यावीत आणि कामांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

पालकमंत्री राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा वार्षिक योजनेची आढावा बैठक पार पडली त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, पोलिस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, उपवनसंरक्षक मिलीश शर्मा, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तुकाराम साईल, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, जिल्हा नियेाजन अधिकारी यशवंत बुधावले उपस्थित होते. या बैठकीत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित कामांचा आढावा घेतला.

विशेषतः गाळ काढण्याची कामे या महिनाअखेर पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. यासाठी आवश्यक यंत्रसामुग्री तातडीने खरेदी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. साकव दुरुस्तीला प्राधान्य देत पावसाळ्यापूर्वी ती कामे पूर्ण करण्यावरही भर द्यावा असे पालकमंत्री म्हणाले.

हेही वाचा – मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम मे अखेर पूर्ण होणार; केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची ग्वाही

वीज वितरण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तत्परतेने सर्व कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश देताना पालकमंत्र्यांनी विविध विभागांमध्ये समन्वय राखण्यावर भर दिला. विभाग प्रमुखांनी झालेल्या कामांना भेट देऊन पाहणी करावी.‘मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ प्रभावीपणे राबवून मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढविणे आणि सागरी अर्थव्यवस्थेला चालना देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

वन विभागाने इतर राज्यांतील नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचा अभ्यास करून त्यांची अंमलबजावणी जिल्ह्यात करण्याचे आवाहन करण्यात आले. प्राण्यांसाठी रेस्क्यू सेंटर उभारण्यासाठी अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले. परिवहन विभागाने अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी संशोधनाधारित उपाययोजना राबवाव्यात, तसेच वाहनांच्या वेगावर नियंत्रणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असेही सांगण्यात आले. शाळांची पटसंख्या वाढविण्यासाठी इतर राज्यांतील यशस्वी उपक्रमांचा अभ्यास करून स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

नगर विकास विभागाची जबाबदारी अधोरेखित करत नागरिकांना आवश्यक पायाभूत सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले. एकूणच, जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक विभागाने समन्वयाने आणि गुणवत्तेला प्राधान्य देत काम करण्याची गरज पालकमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केली.