दरमहिन्याला 30 हजार कोटींचं नुकसान, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कधीही वाढ होण्याची शक्यता, नेमकं कारण काय?

Petrol-Diesel Price Hike: इराण-अमेरिका युद्धानंतर मध्य-पूर्वेतील तणाव आणि जागतिक अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर, भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींबाबत एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. गेल्या चार वर्षांपासून स्थिर असलेल्या किमतींमध्ये आता मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. एका वृत्तानुसार, देशात 15 मे पूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढू शकतात. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ हे एक आहे. काही काळापूर्वी प्रति बॅरल सुमारे 70 डॉलर असलेले कच्चे तेल आता प्रति बॅरल 126 डॉलरवर पोहोचले आहे. परिणामी त्याचा फटका आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीवर होणार असल्याची शक्यता आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील संकटामुळे पुरवठ्यावर प्रतिकूल परिणाम होत असून, देशाच्या सरकारी तेल कंपन्यांना (इंडियन ऑइल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल) याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. या कंपन्यांना दरमहा अंदाजे 30,000 कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे. सध्या, या कंपन्यांवर पेट्रोलवर प्रति लिटर अंदाजे 24 रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर 30 रुपयांचा बोजा पडत आहे, ज्याला ‘अंडर-रिकव्हरी’ म्हणून ओळखले जाते.

हेही वाचा – चेन्नई सुपर किंग्सने कौल जिंकत निवडली गोलंदाजी, लखनौचा कर्णधार ऋषभ पंत म्हणाला की..

मिळालेल्या माहितीनुसार, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 4 ते 5 रुपयांनी वाढ होऊ शकते. इतकेच नाही, तर घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरातही 40 ते 50 रुपयांची वाढ होऊ शकते. विशेष म्हणजे 2022 पासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही मोठा बदल झालेला नव्हता, पण आता तेल कंपन्यांना हा वाढता आर्थिक भार सहन करणे अधिकाधिक कठीण झाले आहे. जगभरातील अनेक देशांमध्ये इंधनाचे संकट अधिकच गडद झाले आहे. अमेरिकेतही पेट्रोलच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. बांगलादेशात शिधावाटप सुरू असताना, शेजारील पाकिस्तान आणि श्रीलंकेत कामाचे दिवस कमी करण्यात आले आहेत. भारताने आतापर्यंत परिस्थिती तुलनेने चांगल्या प्रकारे हाताळली आहे.

सरकारने उत्पादन शुल्क कमी केले आहे आणि रशिया, अमेरिका व पश्चिम आफ्रिकेसारख्या नवीन देशांकडून कच्च्या तेलाची आयात करून पुरवठा कायम ठेवला आहे. आपल्या तेल शुद्धीकरण कारखानेही 100 टक्के क्षमतेने कार्यरत आहेत. परंतु होर्मुझसारख्या महत्त्वाच्या पुरवठा मार्गांमध्ये व्यत्यय आल्याने जागतिक स्तरावर दबाव वाढत आहे.