GST नंतर मोदी सरकारकडून निर्यातदारांना दिलासा; ट्रम्प ‘टॅरिफ’ मधून बाहेर पडण्याचा प्लॅन

नवी दिल्ली : जीएसटीमध्ये दिलासा दिल्यानंतर आता केंद्रातील मोदी सरकारने निर्यातदारांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. अमेरिकेच्या माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात भारतावर लावण्यात आलेल्या जास्त दराच्या टॅरिफमुळे भारतीय निर्यात क्षेत्र मोठ्या अडचणीत सापडले होते. विशेषतः कपडे, दागिने, चामडे आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रावर त्याचा मोठा परिणाम झाला होता. आता मोदी सरकार या समस्येवर उपाय म्हणून ‘कोविड पॅकेज’सारखा विशेष पॅकेज आणण्याच्या तयारीत आहे. ( टॅरिफ )

निर्यात गती मंदावली, तरलतेचा प्रश्न गंभीर

भारतीय निर्यातदार अमेरिकेला कपडे, दागिने, चामडे, रसायने यासारख्या वस्तू पाठवत होते. मात्र ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आलेल्या आयात शुल्कामुळे या निर्यातीची गती कमी झाली आहे. परिणामी, लहान व मध्यम उद्योगांसमोरील तरलतेची समस्या वाढली असून कार्यशील भांडवलाची अडचण भेडसावते आहे.

मोदी सरकारकडून विशेष पॅकेजची तयारी

‘इंडिया टुडे’च्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने निर्यातदारांना दिलासा देण्यासाठी एक विशेष पॅकेज आणण्याचा प्लॅन आखला आहे. हे पॅकेज कोविड-१९ च्या काळात एमएसएमई (MSME) क्षेत्राला दिलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजसारखेच असू शकते. यामध्ये व्यावसायिकांच्या कामकाजात अडथळे येऊ नयेत यासाठी तरलतेवर भर देण्यात येणार आहे.

रोजगार संरक्षणावरही मोदी सरकारचा भर

केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, निर्यातदारांना तोवर उत्पादन सुरू ठेवता यावे, जोपर्यंत ते इतर पर्यायी बाजारपेठा शोधू शकत नाहीत. त्यामुळे रोजगार टिकवून ठेवणे सरकारसाठी प्राधान्याचे आहे. चामडे, फूटवेअर, रसायन, कृषी प्रक्रिया व अभियांत्रिकी क्षेत्रात लाखो लोक काम करतात. हे विशेष पॅकेज या कामगारांना अप्रत्यक्ष दिलासा देईल.

GST मध्येही सामान्यांना फायदा

जीएसटी कौन्सिलच्या अलीकडील ५६ व्या बैठकीत सरकारने टॅक्स स्लॅब कमी करून आता फक्त दोन स्लॅब ठेवले आहेत. पोळी, दूध, पनीर पराठा यांसारख्या दैनंदिन वापरातील वस्तूंना करमुक्त करण्यात आले आहे. काही महत्त्वाच्या औषधांनाही करातून सूट देण्यात आली आहे. यामुळे सामान्य ग्राहकांबरोबरच लघु उद्योजकांनाही दिलासा मिळाला आहे.