भारत-पाक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार अलर्ट मोडवर

मुंबई | भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्यातील एकूण सुरक्षा व्यवस्थेचा आणि आपत्कालीन तयारीचा सखोल आढावा घेतला. वर्षा निवासस्थान, मुंबई येथे घेतलेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत राज्याच्या गृह, आरोग्य, पोलिस, प्रशासन, आणि महापालिकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह चर्चा झाली. संभाव्य संकट परिस्थितीत नागरिकांचा जीवित व मालमत्तेचा धोका कमी करणे आणि प्रशासन सज्ज ठेवणे यावर भर देत मुख्यमंत्री यांनी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले.

मुख्यमंत्री यांनी दिलेले काही प्रमुख निर्देश पुढीलप्रमाणे:

मॉकड्रिल आणि वॉर रूम्स: प्रत्येक जिल्ह्यात आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मॉकड्रिल आयोजित करा. यासाठी ‘वॉर रूम’ स्थापन करा.

ब्लॅकआऊट तयारी: हॉस्पिटलसोबत समन्वय ठेवून ब्लॅकआऊटवेळी आवश्यक ती सेवा सुरू राहील, याची व्यवस्था करा. गडद रंगाचे पडदे/काचा वापरून बाह्य प्रकाश पूर्णपणे रोखा.

जनजागृती आणि माहिती: ब्लॅकआऊट म्हणजे काय आणि अशावेळी काय करावे, याचे व्हिडीओ विद्यार्थ्यांपर्यंत आणि नागरिकांपर्यंत पोहोचवा. व्यापक जनजागरण मोहीम राबवा.

युनियन वॉर बुक आणि प्रशिक्षण: केंद्र सरकारच्या युनियन वॉर बुकचा सखोल अभ्यास करा आणि प्रशासनातील सर्व अधिकाऱ्यांना याची माहिती द्या.

सायबर देखरेख आणि कारवाई: पोलिसांच्या सायबर सेलने सोशल मीडियावर नजर ठेवावी. पाकिस्तानसमर्थक अथवा देशद्रोही पोस्ट करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करा.

आपत्कालीन निधी: प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना आपत्कालीन खर्चासाठी निधी तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. महत्वाचे प्रस्ताव एका तासात मंजूर केले जातील.

महापालिका आणि सोसायट्यांचा समावेश: MMR परिसरातील सर्व महापालिकांची बैठक घेऊन त्यांना ब्लॅकआऊटसंदर्भात जागरूक करा. सोसायट्यांनाही सहभागी करा.

हेही वाचा   :  वाहतूक सक्षमीकरण : पिंपरी-चिंचवडमधील 42 ‘मिसिंग लिंक’चा प्रश्न मार्गी!

सुरक्षा यंत्रणांची अधिक दक्षता: पोलिसांनी गस्त वाढवावी, कोंबिंग ऑपरेशन्स तीव्र करावीत. देशविरोधी कारवायांवर कठोर नजर ठेवा.

सैनिकी हालचालींचे चित्रिकरण प्रतिबंधित: सैनिकी हालचालींचे चित्रीकरण करून ते सोशल मीडियावर प्रसारित करणे गुन्हा असून अशा प्रकरणांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करा.

सागरी सुरक्षा उपाय: गरजेनुसार फिशिंग ट्रॉलर्स भाड्याने घेऊन सागरी सुरक्षा बळकट करा.

अधिकृत माहिती वितरण: नागरिकांपर्यंत अचूक, वेळेवर आणि प्रामाणिक माहिती पोहोचवण्यासाठी शासनाने माध्यम व्यवस्था उभारावी.

सायबर ऑडिट: विद्युत, पाणीपुरवठा यांसारख्या महत्वाच्या पायाभूत सुविधांवर सायबर हल्ल्याचा धोका लक्षात घेऊन तात्काळ सायबर ऑडिट करून घ्या.

संघटनांमधील समन्वय: मुंबईतील लष्कराच्या तिन्ही दलांचे प्रमुख तसेच कोस्टगार्ड यांना पुढील बैठकीसाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी करा.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द : राज्यातील महत्वाच्या पदांवर विशेषतः आरोग्य, आपत्ती व्यवस्थापन इत्यादी विभागांतील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द

बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, प्रभारी मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक, मुंबई पोलिस आयुक्त, बृहन्‍मुंबई महापालिका आयुक्त, नागरी सुरक्षाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक, प्रधान सचिव तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.