परिसीमन आणि महिला आरक्षणासाठी सरकारची मोठी खेळी; 17 ऑगस्टपासून विशेष अधिवेशन बोलावण्याची शक्यता

Delimitation Women’s Reservation Bill : परिसीमन आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित महत्त्वाच्या घटनादुरुस्ती विधेयकांवर केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 13 ऑगस्टला संपल्यानंतर गरज पडल्यास 17 ऑगस्टपासून तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा सरकारचा विचार आहे.

या विधेयकांना मंजुरी मिळण्यासाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्याचे प्रयत्न सरकारकडून सुरू असून, संख्या निश्चित झाल्यानंतर विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते.

राहुल गांधींसोबत किरेन रिजिजूंची बैठक

संसदेतील सुरू असलेला राजकीय पेच सोडवण्यासाठी संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची भेट घेतली. जवळपास 50 मिनिटे चाललेल्या या बैठकीला काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी पण उपस्थित होत्या.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, या बैठकीत परिसीमन आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयकावर काँग्रेसच्या सहकार्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, काँग्रेसने काही प्रलंबित राजकीय मुद्द्यांवर सरकारने भूमिका स्पष्ट केल्याशिवाय संसदेतील सहकार्याबाबत निर्णय घेणे कठीण असल्याचे सांगितले.

हेही वाचा – ठरलेली तारीख उजाडली, पण शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीचे पैसे जाण्यात नवीन अडचण, मंत्र्यांनी सांगितलं कारण

परिसीमन विधेयकावर आधीही झाला होता विरोध

यापूर्वी परिसीमनाच्या प्रस्तावाला विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शवला होता. विशेषतः दक्षिण भारतातील आणि लहान राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. त्यावेळी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांमधील लोकप्रतिनिधींचे संतुलन राखले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतरही सर्वपक्षीय सहमती होऊ शकली नव्हती.

50 टक्के जागावाढीचा प्रस्ताव?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या जागांमध्ये 50 टक्के वाढ करण्याची तरतूद विधेयकात करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे काही प्रादेशिक पक्षांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी

प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार, पुढील लोकसभा निवडणुकीपासून 33 टक्के महिला आरक्षण लागू करण्याचाही विचार सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

सरकारसमोर दोन पर्याय

सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारसमोर सध्या दोन पर्याय आहेत.

-पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या आठवड्यात विरोधकांच्या सहमतीने विधेयके मांडणे.

-अथवा 15 ऑगस्टनंतर विशेष अधिवेशन बोलावून ही विधेयके मंजूर करण्याचा प्रयत्न करणे.

या दोन्ही महत्त्वाच्या विधेयकांवर पुढील काही दिवसांत राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता असून, सरकार आवश्यक बहुमत मिळवण्यासाठी विविध पक्षांशी चर्चा करत असल्याचे सांगितले जात आहे.