डिझेल खरेदीवर केंद्र सरकारची मर्यादा; पेट्रोल-डिझेल पुरवठा नियंत्रणासाठी नवीन आदेश जारी

मुंबई : जागतिक भू-राजकीय परिस्थिती, आंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम पुरवठा साखळीतील अडचणी आणि देशातील काही भागांत पेट्रोल-डिझेलच्या असामान्य खरेदीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने “मोटर स्पिरिट आणि हाय स्पीड डिझेल (किरकोळ विक्री केंद्रांमार्फत पुरवठ्याचे तात्पुरते नियमन) आदेश जारी केला आहे. पेट्रोल पंपावर एका वाहनाला जास्तीत जास्त २०० लिटर डिझेल मिळणार आहे. हा आदेश ११ जून २०२६ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला असून तो तत्काळ लागू झाला आहे.

आदेश म्हटले आहे, पेट्रोल (मोटर स्पिरिट) आणि डिझेल (हाय स्पीड डिझेल) या अत्यावश्यक वस्तू असून मालवाहतूक, प्रवासी वाहतूक, शेतीची कामे, आपत्कालीन सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्थेच्या सुरळीत कामकाजासाठी त्यांचा अखंड पुरवठा आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारच्या निरीक्षणानुसार, किरकोळ विक्री केंद्रांवरील (पेट्रोल पंपांवरील) आणि घाऊक विक्रीतील किंमतींमध्ये असलेल्या फरकामुळे अनेक औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहक मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल पंपांवरून डिझेल खरेदी करत आहेत. यामुळे सामान्य ग्राहकांसाठी राखीव असलेला पुरवठा वळविला जात असून काही भागांत स्थानिक तुटवड्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच साठेबाजी, अनधिकृत विक्री आणि इतर गैरप्रकारांना चालना मिळण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.

हेही वाचा –  शेतकरी कर्जमाफीत एकच अट का टाकली? फडणवीसांकडून त्या मागच्या कारणांचा खुलासा

आदेशातील प्रमुख तरतुदी

१. औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांवर निर्बंध

संस्थात्मक, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना किरकोळ विक्री केंद्रांवरून (पेट्रोल पंपांवरून) पेट्रोल किंवा डिझेल खरेदी करता येणार नाही. अशा ग्राहकांनी त्यांच्या गरजांसाठी स्वतःच्या ग्राहक पंपांमधूनच इंधनाचा पुरवठा करावा लागेल.

२. डिझेल विक्रीवर २०० लिटरची मर्यादा

पेट्रोल पंप चालकांना डिझेलची विक्री केवळ वाहनाच्या टाकीत किंवा PESO मान्यताप्राप्त कंटेनरमध्येच करता येईल. या शिवाय एका ग्राहकाला किंवा वाहनाला दिवसाला २०० लिटरपेक्षा अधिक डिझेल विकता येणार नाही. अशा प्रकारे खरेदी केलेल्या डिझेलची पुनर्विक्री करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

३. तेल कंपन्यांची जबाबदारी

सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या (OMCs) आणि पेट्रोल पंप चालकांनी या आदेशाचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करणे तसेच नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

४. आदेशाची वैधता

या तरतुदींनुसार जारी होणारे कोणतेही निर्बंधात्मक आदेश सुरुवातीला जास्तीत जास्त ९० दिवसांसाठी लागू राहतील. आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र आदेशाद्वारे त्याची मुदत वाढविता येईल.

राज्य सरकारांना विशेष सूचना

राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना साठेबाजी, काळाबाजार, अनधिकृत खरेदी, पुरवठा वळविणे आणि इतर गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आवश्यक वस्तू कायदा १९५५ तसेच इतर लागू कायद्यांअंतर्गत अशा प्रकरणांवर कारवाई केली जाईल.

उल्लंघन केल्यास कारवाई

या आदेशातील तरतुदींचे किंवा त्याअंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर आवश्यक वस्तू कायदा, १९५५ आणि इतर लागू कायद्यांनुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.

कृषी क्षेत्रावर परिणाम?

डिझेलवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या कृषी क्षेत्रासाठी हा आदेश महत्त्वाचा मानला जात आहे. ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर आणि सिंचनासाठी डिझेल वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना थेट मर्यादा लागू नसली तरी मोठ्या प्रमाणात डिझेल साठवून ठेवण्याच्या पद्धतींवर नियंत्रण येऊ शकते. सरकारने मात्र सामान्य ग्राहक, शेतकरी आणि आवश्यक सेवांसाठी इंधनाचा पुरवठा अबाधित ठेवण्याचा उद्देश या आदेशामागे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. एकूणच, देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचा न्याय्य व अखंड पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी, साठेबाजी आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने हा तात्पुरता नियामक आदेश लागू केला आहे.