30 दिवसांपेक्षा जास्त साखरेचा साठा ठेवता येणार नाही; 1 ऑगस्टपासून होणार केंद्र सरकारचा नवीन नियम लागू

Sugar Stock Limit : साखरेची साठेबाजी रोखण्यासाठी, कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये आणि ग्राहकांना योग्य दरात साखर (Sugar Stock Limit) उपलब्ध व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 ऑगस्ट ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत देशभरातील साखर व्यापाऱ्यांसाठी साखर साठवण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. अलीकडील काळात साखरेच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने हा निर्णय जाहीर केला आहे.

नव्या नियमांनुसार घाऊक व्यापारी, किरकोळ विक्रेते तसेच मोठ्या मॉल्सना कमाल 4,000 क्विंटल साखरेचाच साठा ठेवता येणार आहे. तसेच व्यापाऱ्यांनी साखर मिळाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत तिची विक्री करणे बंधनकारक असेल. म्हणजेच, साखरेचा साठा दीर्घकाळ गोदामात ठेवून कृत्रिम टंचाई निर्माण करता येणार नाही. याशिवाय, व्यापाऱ्यांना दर आठवड्याला सरकारी संकेतस्थळावर त्यांच्या ताब्यात किती साखर शिल्लक आहे, याची माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सणासुदीच्या काळात बाजारात साखरेचा पुरेसा पुरवठा राहावा आणि ग्राहकांना योग्य दरात साखर मिळावी, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.

आवश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. अन्न विभागाचे अधिकारी गोदामांवर छापे टाकून 30 दिवसांपेक्षा जुना साखरेचा साठा जप्त करू शकतात. याशिवाय संबंधित व्यापाऱ्याचा व्यवसाय परवाना आणि DFPD पोर्टलवरील नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते. दोषी आढळल्यास मोठा दंड तसेच 3 ते 7 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षाही होऊ शकते.

हेही वाचा – नव्या कोचनं हाती घेतली टीम इंडियाची धुरा, थेट नाव जाहीर, तडकाफडकी निर्णयामागचं कारण काय?

या कारवाईपासून बचाव करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी बाजारात 20 ते 25 दिवसांत सहज विक्री होईल, इतकाच साखरेचा साठा कारखान्यांकडून उचलावा. व्यापाऱ्यांनी गरजेपेक्षा जास्त माल खरेदी करून तो गोदामात साठवू नये आणि कृत्रिम टंचाई निर्माण करू नये, हा या नियमामागील सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.

ब्राझीलपाठोपाठ, भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यातदार देश आहे. देशांतर्गत मागणीपेक्षा साखरेचे उत्पादन अधिक होईल, या अंदाजाने भारताने यापूर्वी साखर कारखान्यांना 15 लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती. तथापि, आता असा अंदाज वर्तवला जात आहे की, साखर उत्पादक प्रमुख क्षेत्रांमध्ये उसाचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी साखरेचे उत्पादन देशांतर्गत खपाहून कमी पडेल.