भयंकरः मुंबईतील तळोजा कारागृहातील कैदी पाण्यासाठी अक्षरशः तडफडताहेत, मुंबई उच्च न्यायालयाने अहवाल मागवला

मुंबई : नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहातील पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या कैद्यांच्या दुरवस्थेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या (DLSA, रायगड) सचिवांकडून अहवाल मागवला आहे. कारागृहात टँकरमधून आणले जाणारे पाणी शुद्ध आणि स्वच्छ आहे का, याचा खुलासा न्यायालयाने सचिवांना अहवालात करण्यास सांगितले. कारागृह परिसरात असलेल्या विहिरीत पाणी आहे का? तुरुंगात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सुविधा उपलब्ध होऊ शकते का?

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते ढेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने सचिवांना 17 जून रोजी सकाळी 10 वाजता कारागृहात जाऊन पाणीटंचाईच्या दाव्याची सत्यता पडताळून पाहण्याचे निर्देश दिले. सचिव तुरुंगातील कैद्यांशी बोलतात तेव्हा तुरुंगातील कोणताही अधिकारी उपस्थित राहू नये, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. विभागीय खंडपीठाने रायगडचे जिल्हाधिकारी, गृह विभागाचे उपसचिव आणि सिडकोच्या एका अधिकाऱ्याला सचिवांसह उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.

दहा बादल्या पाहिजेत, फक्त दीड बादली मिळतात
तत्पूर्वी, तळोजा कारागृहात असलेल्या कैद्याच्या याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी झाली. कैद्यांना दररोज फक्त दीड बादली पाणी दिले जाते, तर दहा बादली पाणी दिले जाते, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे तळोजा कारागृहाला पुरेसा पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश सिडकोला द्यावेत. सध्या कैद्यांना दिले जाणारे पाणी अपुरे आहे. त्यामुळे कैद्यांची गैरसोय होत आहे.

22 जून रोजी अहवाल सादर होणार आहे
दुसरीकडे सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी कारागृहातील याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्याबाबतचा अहवाल खंडपीठासमोर सादर केला. त्यात म्हटले आहे की, कारागृहात दोन विहिरी आहेत. यापैकी एकाचे नुकतेच नूतनीकरण करण्यात आले आहे. कारागृहाला दररोज तीन लाख लिटर पाण्याची गरज असते. पाणीपुरवठ्याबाबत शासनाच्या वतीने सिडकोला पत्रही लिहिले आहे. जेलला पुरवठा करणाऱ्या पाईपचा आकारही वाढवण्यात आला आहे. अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर खंडपीठाने सांगितले की, तुरुंगात पाणीटंचाईची समस्या स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यामुळे सचिवांनी 22 जून रोजी कारागृहाला भेट देऊन अहवाल सादर करावा.