“ऐन करोनामध्ये आमदारांचा विकासनिधी २ ते ४ कोटी केला पण..”; चंद्रकांत पाटलांची सरकारवर टीका

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पुणे |

कोविडच्या नियमांबाबत सरकारमधील मंत्रीच एकमेकांना सहकार्य करत नाहीत. तुमच्या सततच्या निर्बंधांमुळे आत्महत्येचे सत्र आणखी वाढेल. नागरिक अक्षरशः कंटाळले आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार नियमित सुरु आहेत, मात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी तुमच्याकडे पैसे नाहीत, अशा शब्दात भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे. ऐन करोनात आमदारांचा २ ते ३ कोटी रुपयांचा विकास केला पण बाकीच्यांचे काय असा सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.

“मी करोनाचे गांभीर्य ओळखत नाही असे नाही, पण इतके दिवस बंद ठेवून वाट लागेल. या आत्महत्या यामुळेच सुरु झाल्या आहेत. तुम्हाला घरामध्ये बसून गरम पाणी प्या असं सांगायचं आहे. माझा सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यास विरोध नाही. पण गेल्या सव्वादोन वर्षात त्यांचा एक रुपया कमी केलेला नाही. पण शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले त्यासाठी मदत करण्यासाठी तुमच्याकडे पैसे नाहीत. रिक्षावाल्यांना एकदा १५०० रुपये दिले त्यानंतर काही नाही पण ऐन करोनामध्ये आमदारांचा विकासनिधी २ ते ४ कोटी केला. ३५० आमदारांना ७५० कोटी दिलेत. यामध्ये पाच सहा घटकांना तुम्हाला पॅकेज देता आले असते,” असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले.

दरम्यान, करोनामुळे आर्थिक आघाडीवर चित्र धूसर असतानाही आमदार निधीत वाढ करण्याचा आदेश सरकारने लागू केला होता. करोनामुळे राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून काटकसरीचे धोरण सुरू केला होते. सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ६० टक्केच निधी उपलब्ध करून दिला होता. नवीन योजना-कामे, तसेच खरेदी, जाहिरात यावरही निर्बंध लागू करण्यात आले होते. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने खासदार निधी गोठवला असला तरी राज्य सरकारने मात्र आमदारांना खूश केले होते. २०११-१२ पासून आमदारांना प्रत्येकी दोन कोटींचा निधी मिळत असे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत आमदार निधीत एक कोटीची वाढ करून तो तीन कोटी करण्यात आला होता. चालू आर्थिक वर्षांत खर्चावर नियंत्रण आणण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केले होते. पण, अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या उत्तरात आमदार निधीत लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी आणखी एक कोटीने वाढ करण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली होती. त्यानुसार आमदार निधी चार कोटी करण्यात आल्याचा सरकारी आदेश आता लागू झाला.