गोपनीय माहिती ‘लीक’ करणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांचे निलंबन

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी-चिंचवड : शहरातील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांच्या पार्श्वभूमीवर अखेर महापालिका प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली असून आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाईचा बडगा उगारला आहे. कर्तव्यात कसूर, अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष आणि सर्वात गंभीर म्हणजे अतिक्रमण कारवाईची गोपनीय माहिती संबंधितांना पुरविण्याच्या प्रकारामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात दोन अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले असून सहायक आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

महापालिकेच्या इतिहासात अनधिकृत बांधकामांविरोधातील ही कारवाई एक निर्णायक पाऊल मानली जात असून आयुक्त सूर्यवंशी यांनी ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) धोरण स्पष्टपणे राबवण्यास सुरुवात केल्याचे यावरून दिसून येते. महापालिकेच्या ‘ई’ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत तब्बल ५६२ अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ ८२ ठिकाणीच कारवाई करण्यात आली. उर्वरित ४८० बांधकामांवर कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. याच पार्श्वभूमीवर सहायक आयुक्त तानाजी नरळे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असूनही त्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. दर महिन्याला होणाऱ्या आढावा बैठकीतही त्यांनी अपेक्षित माहिती सादर केली नाही. ही बाब गंभीर मानत आयुक्तांनी तीन दिवसांत लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

हेही वाचा : धक्कादायक: छगन भुजबळांचे हेलिकॉप्टर थेट वाहनांच्या पार्किंगमध्ये उतरवले; मुख्यमंत्र्यांकडून गंभीर दखल

पिंपरी-चिंचवड शहर झपाट्याने विकसित होत असताना अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. नियमांचे उल्लंघन करून उभारली जाणारी बांधकामे ही केवळ कायद्याचे उल्लंघन नसून शहराच्या भविष्यासाठी धोका ठरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी घेतलेली ही धडक कारवाई शहर नियोजनासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. प्रशासनातील जबाबदार अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरले जात असल्याने भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या कारवाईनंतर नागरिकांमध्ये समाधानाची भावना व्यक्त होत आहे. अनेकदा तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी होती. मात्र, आता आयुक्तांनी थेट कारवाई केल्यामुळे प्रशासनावरील विश्वास वाढला आहे. दुसरीकडे, महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये मात्र खळबळ उडाली असून अधिकारी आणि कर्मचारी अधिक सतर्क झाले आहेत.

गोपनीय माहिती लीक : घटना 1

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे कारवाईपूर्वीच संबंधितांना माहिती मिळाल्यामुळे अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमेत अडथळा निर्माण झाला. कनिष्ठ अभियंता संदीप हजारे यांच्यावर गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयातील अनधिकृत बांधकामांवर १ एप्रिल रोजी मोठ्या प्रमाणावर कारवाईचे नियोजन करण्यात आले होते. पोलीस बंदोबस्तासह सर्व तयारी पूर्ण असताना, कारवाईच्या आदल्या दिवशी म्हणजे ३१ मार्च रोजीच गोपनीय माहिती संबंधितांपर्यंत पोहोचली. परिणामी, संबंधितांनी आधीच तयारी करून कारवाईला विरोध केला, दबाव निर्माण केला आणि संपूर्ण मोहिमेवर परिणाम झाला. या प्रकारामुळे प्रशासनाची प्रतिमा धुळीस मिळाली. या गंभीर गैरप्रकाराची दखल घेत आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी हजारे यांना तात्काळ निलंबित केले असून विभागीय चौकशी सुरू केली आहे.

गोपनीय माहिती लीक : घटना 2

दुसरे निलंबित अधिकारी म्हणजे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक शेषेराव अटकोरे. ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालयातील पिंपळेगुरव परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. मात्र, त्यांनी ना सर्वेक्षण केले, ना अहवाल सादर केला, ना कोणालाही नोटिसा दिल्या. परिणामी, त्या परिसरात अनधिकृत बांधकामांचा अक्षरशः सुळसुळाट झाला. नागरिकांच्या तक्रारी वाढत गेल्या, पण प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. या निष्काळजीपणाला जबाबदार धरत अटकोरे यांनाही निलंबित करण्यात आले असून त्यांच्यावर विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

‘शिस्तभंगाला थारा नाही’ – आयुक्तांचा स्पष्ट इशारा

या संपूर्ण कारवाईतून आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना स्पष्ट संदेश दिला आहे की, कर्तव्यातील हलगर्जीपणा, भ्रष्टाचार किंवा गैरव्यवहार अजिबात सहन केला जाणार नाही. अनधिकृत बांधकामांमुळे शहराच्या नियोजनावर परिणाम होत असून नागरिकांच्या सुरक्षेलाही धोका निर्माण होतो. त्यामुळे अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आहे.

‘स्वच्छ आणि शिस्तबद्ध प्रशासन’ची दिशा

एकूणच, अनधिकृत बांधकामांविरोधातील ही कारवाई केवळ शिस्तभंगाची कारवाई नसून ‘स्वच्छ आणि पारदर्शक प्रशासन’ उभारण्याच्या दिशेने उचललेले ठोस पाऊल आहे. आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली पिंपरी-चिंचवड महापालिका आता कठोर आणि निर्णायक कारवाईच्या मार्गावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. येणाऱ्या काळात अशाच प्रकारे नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असल्याने शहरातील अनधिकृत बांधकामांना मोठा आळा बसण्याची शक्यता आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा