हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात सरकारचा जीआर

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठा लढा उभारला, मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावं ही त्यांची मुळ मागणी आहे. त्यासाठी त्यांना आंदोलनाची हाक दिली होती, मुंबईमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठं आंदोलन केलं, लाखोच्या संख्येनं मराठा समाज या आंदोलनात सहभागी झाला होता, या आंदोलनाला मोठं यश मिळालं, सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या, तर काही मागण्या मान्य करण्यासाठी वेळ मागितला.

हेही वाचा : मनोज जरांगे यांचे मुंबईतील आझाद मैदानात आमरण उपोषण चालू

यातील सर्वात मोठी मागणी मान्य झाली ती म्हणजे राज्यात मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर हैदराबाद गॅझेट लागू करणे, सरकारने जरांगे पाटील यांची ही मागणी मान्य करत हैदराबाद गॅझेट लागू केल्याचा जीआर देखील काढला, मात्र त्यानंतर या जीआरला मुंबई हाय कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं, या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यामुळे आता या जीआरचं काय होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. या संदर्भात आता मोठी बातमी समोर आली आहे.

विनीत धोत्रे यांनी या जीआरविरोधात मुंबई हाय कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र सुनावणीवेळी हाय कोर्टाकडून या याचिकेवर सवाल उपस्थित करण्यात आले. ओबीसी संदर्भातील शासन निर्णयाने याचिकाकर्ते बाधित कसे झाले असा सवाल यावेळी हाय कोर्टाकडून उपस्थित करण्यात आला होता. दरम्यान त्यानंतर ही जनहित याचिका ग्राह्य धरण्याजोगी नाही, असं म्हणत न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली आहे. हा मराठा समाजासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.

दरम्यान मराठा आरक्षणा संदर्भातील शासन निर्णया विरोधात विनीत धोत्रे यांनी दाखल केलेली ही याचिका मुंबई हाय कोर्टाने फेटाळली आहे. सदर याचिका जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसत नसल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांना रिट याचिका म्हणून सक्षम कोर्टासमोर दाद मागण्याची मुभा कोर्टानं दिली आहे. त्यामुळे आता रिट याचिका दाखल होण्याची शक्यात आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं होतं.