उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना ‘नोटीस आली नाही’ या दाव्यावर सोमय्या म्हणाले, “किती वर्ष महाराष्ट्रातल्या लोकांची…”

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई |

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अटकेपाठोपाठ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कुटुंबीयांच्या सुमारे एक हजार कोटींपेक्षा अधिक किमतीच्या मालमत्तांवर प्राप्तिकर विभागाने टांच आणली. पुढील ९० दिवसांमध्ये ती मालमत्ता आपल्या उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतातून खरेदी केल्याचे त्यांना सिद्ध करावे लागेल. मात्र राष्ट्रवादीने याचा अजित पवारांशी काही संबंध नसल्याचा दावा केलाय. याच दाव्यावरुन आता भाजपाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी अजित पवारांवर आणि पवार कुटुंबावर निशाणा साधलाय.

अनेकांनी पाठवल्यात नोटीस, पण…

आपल्याला या पूर्वी अनेक नेत्यांनी नोटीस पाठवल्या आहेत. पण आपण महाराष्ट्र भ्रष्टाचारमुक्त करणारच असं म्हटलंय. “काँग्रेसने मला सिव्हिल आणि क्रिमिनल डिफमेशनच्या नोटीस दिल्या आहेत. स्वागत करतो. रविंद्र वायकर, अनिल परब, हसन मुश्रीफ, प्रताप सरनाईक, जितेंद्र आव्हाडांचे सहय्योगी संजय राऊत अशा अनेकांनी नोटीशी दिल्या केसेस दाखल केल्या. आम्ही त्यांना घाबरणार नाही. महाराष्ट्राला भ्रष्टाचारमुक्त करणार,” असं सोमय्या म्हणाले आहेत.

…म्हणून डायव्हर्जन करण्याचा प्रयत्न करतायत

“पवार सरकार किती वर्ष महाराष्ट्राच्या लोकांची फसवाफसवी, लपवालपवी करणार? अजित पवार म्हणतात मला नोटीस आली नाही. अहो, पवार साहेब आपले मित्र, आपले पुत्र, आपली पत्नी, आपली ताई, आपली आई, आपली माई, आपला मामा या सगळ्यांच्या कंपन्यांमध्ये पैसे दिले. आता त्यांना प्रॉपर्टी अटॅच व्हायला लागल्या म्हणून डायव्हर्जन करण्याचा प्रयत्न करतायत. अजित पवार आणि मित्र परिवाराच्या प्रॉपर्टी इनकम टॅक्सने जप्त केल्यात. ईडीचा पण तपास सुरु झाला आहे,” असं सोमय्या म्हणाले आहेत.

कोणत्या संपत्तीचा समावेश?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार कुटुंबीयांच्या मालमत्तांवर प्राप्तिकर खात्याने बेनामी मालमत्ता व्यवहार कायदा, १९८८ नुसार टांच (प्रोव्हिजनल अटॅचमेंट) आणली असल्याचे विभागातील सूत्रांनी सांगितले. सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना, गोव्यातील एक रिसॉर्ट, नवी दिल्लीतील एक आलिशान सदनिका आणि दक्षिण मुंबईतील निर्मल टॉवरमधील एक कार्यालय यांचा टांच आणलेल्या मालमत्तांमध्ये समावेश आहे.

कसे झाले व्यवहार?

प्राप्तिकर खात्याने ७ ऑक्टोबरला अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ यांची कंपनी, बहिणी संचालक असलेल्या काही कंपन्या आणि पवार कुटुंबीयांशी संबंधित साखर कारखान्यांवर छापे घातले होते. त्याचबरोबर पवार कुटुंबीयांशी संबंध असलेल्या दोन बांधकाम उद्योग समूहांच्या कार्यालयांवर छापे घातल्यानंतर १८४ कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी रकमेचे व्यवहार आढळून आले होते. या दोन कंपन्यांनी अनेक कंपन्यांमध्ये संशयास्पद बेहिशेबी गुंतवणूकही केली आहे. बोगस समभाग अधिमूल्य, विनातारण कर्ज, विवाद नसताना लवाद सुनावण्यांचा खर्च, गरज नसताना प्रचंड अग्रिम रकमा या माध्यमातून हे आर्थिक व्यवहार झाले आहेत.

कारवाईचा अर्थ काय?

या आर्थिक गैरव्यवहारातून मिळालेल्या रकमेतून दक्षिण मुंबईत कार्यालय, नवी दिल्लीत आलिशान सदनिका, गोव्यामध्ये रिसॉर्ट, काही शेतजमिनी आणि साखर कारखान्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यात आली असल्याचा प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. टांच आणली असली तरी मालमत्तांचा ताबा पवार यांच्या कुटुंबीयांकडेच राहील. फक्त या मालमत्तांची विक्री करता येणार नाही.

वकीलांकडून स्पष्टीकरण

‘‘उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित कोणत्याही संपत्तीवर प्राप्तिकर विभागाने टांच आणलेली नाही किंवा त्यासंदर्भातील कोणतीही नोटीस अजित पवार यांना प्राप्त झालेली नाही. यासंदर्भात प्रसिद्धी माध्यमात येत असलेले वृत्त निराधार, वस्तुस्थितीशी विसंगत, खोडसाळपणाचे आहे’’, असे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वकील अ‍ॅड. प्रशांत पाटील यांनी दिले.

वकील काय म्हणाले…

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासंदर्भात प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये प्रसारीत होत असलेल्या बातम्यांचे खंडन करताना त्यांचे वकील अ‍ॅड. प्रशांत पाटील म्हणाले की, अजित पवार यांच्याशी संबंधित कोणत्याही संपत्तीवर टांच आलेली नाही किंवा त्यासंदर्भात नोटीसही बजावण्यात आलेली नाही. प्राप्तिकर विभागाकडून काही मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. त्या पत्राला योग्य ते उत्तर देण्यात येईल. प्रशासकीय आणि कायदेशीर मार्गाने योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असेही अजित पवार यांच्या वकिलांतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अजित पवारांचा संबंध नाही; राष्ट्रवादीचा दावा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबधित मालमत्ता प्राप्तिकर विभागाकडून जप्त करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, यात कोणतेही तथ्य नसल्याचा दावा राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी के ला. कोणतीही संपत्ती ही बेनामी नसते. त्याचा कुणी तरी मालक असतोच. त्यामुळे दुसऱ्या कुणाची तरी संपत्ती जप्त करून त्याला अजित पवारांचे नाव देणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.