बीएसयुपी लाभार्थ्यांना सदनिकांच्या चाव्यांचे वाटप

मुंबई : मिरा-भाईंदर महापालिकेकडून राबविण्यात येत असलेल्या बीएसयुपी योजनेतील सुमारे ७० हुन अधिक आदिवासी लाभार्थ्यांना सदनिकांच्या चाव्यांचे वाटप शनिवारी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते पालिका मुख्यालयात करण्यात आले.

पालिकेकडून गेल्या १२ वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेली बीएसयूपी योजना अद्यापही संथ गतीने सुरु असल्याने ज्या १६ मजली इमारत क्रमांक ५ चे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे त्यातील सदनिका पात्र आदिवासी लाभार्थ्यांना तात्काळ देण्यात याव्यात, अशी आग्रही मागणी आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी पालिकेकडे केली होती. सुरुवातीला या सदनिका दसऱ्याच्या दिवशी ताब्यात घेण्याचा इशारा लाभार्थी आदिवासींकडून देण्यात आला होता. मात्र त्याचा मुहूर्त दिवाळीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला होता. अखेर सुमारे ७० हुन अधिक पात्र आदिवासींना शनिवारी प्राथमिक स्वरूपात १६ मजली इमारत क्रमांक ५ मधील सदनिकांच्या चाव्यांचे वाटप विवेक पंडित यांच्यासह परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक व आ. नरेंद्र मेहता यांच्या हस्ते करण्यात आले.

हेही वाचा – “१ नोव्हेंबरला निवडणूक आयोगाला दणका देणार”, महाविकास आघाडीची मोठी घोषणा

सदनिकांच्या चावी वाटपाचा कार्यक्रम पालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांच्या उपस्थितीत पार पाडण्यात आला. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी पात्र आदिवासी लाभार्थ्यांचे अभिनंदन करीत हि केवळ घरांची वाटप प्रक्रिया नसून नव्या जीवनाची, स्थैर्याची आणि सन्मानाची सुरुवात असल्याचे प्रतिपादन केले. तसेच ज्या लाभार्थ्यांना अद्याप घरे मिळालेली नाहीत त्यांना देखील लवकरच घरांच्या चाव्या देण्यात येतील, असे आश्वासन देण्यात आले. मिरा-भाईंदर महापालिका व शासनाच्या संयुक्त प्रयत्नातून शहरातील आदिवासी बांधवांचे आयुष्य अधिक सक्षम, सुरक्षित आणि सन्मानपूर्वक होण्याच्या दिशेने होण्यासाठी आजचा दिवस महत्त्वपूर्ण असल्याचा दावा करण्यात आला.

दरम्यान मिरा-भाईंदर महापालिकेकडून राबविण्यात येत असलेल्या बीएसयुपी योजनेंतर्गत स्थलांतर करण्यात आलेल्या एकूण २ हजार १३६ लाभार्थ्यांपैकी केवळ ४७३ लाभार्थ्यांनाच पुनर्वसन करण्यात आले आहे. तर उर्वरीत १ हजार ६६३ लाभार्थी पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत आहेत. यातील सुमारे ७० हुन अधिक आदिवासी लाभार्थ्यांना सदनिकांच्या चाव्यांचे वाटप करण्यात आले. केंद्राच्या गृहनिर्माण व शहरी गरीबी निर्मुलन मंत्रालयाने १३ फेब्रुवारी २००८ रोजी जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय पुनरुत्थान अभियानांतर्गत शहरातील गरीबांना पायाभूत सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने बीएसयुपी योजना राबविण्यास मान्यता दिली. यानंतर मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील जनता नगर व काशीचर्च येथील झोपडीधारकांना बीएसयुपी योजनेंतर्गत पक्की घरे बांधून देण्याच्या योजनेला २००९ मधील महासभेने मान्यता दिली. या योजनेची परिपुर्ण माहिती तेथील झोपडीधारकांना न दिल्याने त्यांच्यात संभ्रम निर्माण झाला. परिणामी त्यांनी योजनेला तीव्र विरोध करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे योजनेच्या कामाला विलंब होऊन ती प्रत्यक्षात २०१३ मध्ये राबविण्यास सुरुवात झाली. या योजनेत एकूण ४ हजार १३६ झोपडीधारकांना सामावून घेण्यात आले आहे. त्यासाठी आठ मजल्यांच्या ३ तर १६ मजल्यांच्या ६ इमारती बांधण्याचे निश्चित करण्यात आले. योजना पुर्ण करण्यास शासनाने २७९ कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली. वास्तविक हि योजना महासभेच्या मान्यतेनंतर २०१२ मध्येच पुर्ण होणे अपेक्षित असताना ती सतत तांत्रिक अडचणींत सापडल्याने ती आजही पूर्ण झालेली नाही. दरम्यान टप्प्या-टप्प्यात लाभार्थ्यांना घराचा ताबा मिळत असून उर्वरित घरांचेही वाटप लवकरात लवकर करण्यात येईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्यामुळे उर्वरित लाभार्थ्यांना हे पहावे लागणार असले तरी ते संबंधित योजना लागू केल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.