प्रशासकच मांडणार महापालिकेचा तिसरा अर्थसंकल्प

पिंपरी : महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा पुढील वर्षभरात होणाऱ्या शहराच्या विकासाचा आरसा असतो. साधारणपणे अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम मागच्या तीन महिन्यांपासून सुरू आहे. त्यामध्ये दहा लाखापर्यंतची कामे सामान्य नागरिकांनी सुचवली असून त्या कामांची पडताळणी होऊन आवश्यक असलेल्या कामांचा समावेश अर्थसंकल्पात केला जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचा सलग तिसरा अर्थसंकल्प प्रशासक मांडणार आहेत.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे सुरु आहेत. शहरात प्रशस्त रस्ते, मोठी उड्डाणपुले, पाणी,आरोग्य,पथदिवे, रुग्णालये, शाळा अशी विविध कामे मोठ्या प्रमाणात झालेली आहेत. स्मार्ट सिटी असलेल्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये महापालिकेच्या माध्यमातून विकासकामे प्रचंड होत आहेत. मात्र, विविध कारणांनी निवडणुका लांबल्याने लोकप्रतिनिधींऐवजी प्रशासकांच्या हाती तीन वर्षांपासून कारभार आहे. त्यामुळे शहराच्या प्रगतीची गती असणारा महापालिकेचा सलग तिसरा अर्थसंकल्प प्रशासक मांडणार आहेत. प्रशासक हेच स्थायी समिती अध्यक्ष व सर्वसाधारण सभेचे पीठासन अधिकारी म्हणून अर्थसंकल्प मंजूरही करणार आहेत. महापालिकेमध्ये २०१७ मध्ये निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींची मुदत १३ मार्च २०२२ रोजी संपली आहे. कोरोना काळातील प्रतिबंध, ओबीसी आरक्षणाचा तिढा, बदललेली राजकीय परिस्थिती अशा विविध कारणांनी वेळेत निवडणूक होऊ शकली नाही. परिणामी, १४ मार्च २०२२ पासून राज्य सरकारने आयुक्तांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे.

हेही वाचा    –      बारामतीत अत्याधुनिक दर्जाचे पशुवैद्यकीय महाविद्यालय उभारणार; उपमुख्यमंत्री अजित पवार

महापालिकेच्या लेखा व वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्प निर्मितीची प्रक्रिया सुरू होते. त्यासाठी विविध विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयांकडून माहिती मागवली जाते. सर्व माहिती संकलित झाल्यानंतर स्थायी समितीला अर्थसंकल्प सादर केला जातो. स्थायी समितीमध्ये त्यावर चर्चा होते. स्थायीचे सदस्य काही हरकती व सूचना करतात. त्यांचा समावेश करून अंतिम अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत मांडला जातो. सभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर एक एप्रिलपासून अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी केली जाते. शिवाय, आठही प्रभाग स्तरावरील कामांचा समावेशही त्यामध्ये असतो. त्यासाठी स्वतंत्र तरतूद असते. सध्या २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. फेब्रुवारीत अर्थसंकल्प स्थायी समिती समोर सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यामध्ये कोणते नवीन प्रकल्प असतील, सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांसाठी किती तरतूद असेल, हे येणाऱ्या अर्थसंकल्पात कळणार आहे.

लोकनियुक्त प्रतिनिधींची मुदत संपण्यापूर्वी अर्थात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये तत्कालीन स्थायी समिती कारभाऱ्यांनी आयुक्तांकडून २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प स्वीकारला होता. मात्र, त्याची अंमलबजावणी प्रशासक म्हणून आयुक्तांनीच केली होती. २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प प्रशासक शेखर सिंह यांनीच मांडला व स्वीकारला होता. आता सलग तिसरा अर्थात २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प आयुक्त शेखर सिंह मांडणार आहेत. स्थायी समिती अध्यक्षपद आणि सर्वसाधारण सभा पीठासन अधिकारीपदही त्यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे २०२५-२६चा अर्थसंकल्पही प्रशासकच स्वीकारतील.