लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाची कारवाई, सहा राज्यांचे गृहसचिव हटवण्याचे आदेश!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
नवी दिल्ली: लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सहा राज्यांच्या गृहसचिवांना हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या सहा राज्यांचे गृहसचिव हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासोबतच पश्चिम बंगालच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनाही हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकीत समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठीच ही कारवाई करण्यात आली आहे. यापूर्वी पश्चिम बंगालचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक यांना 2016च्या विधानसभा निवडणुकांवेळी आणि 2019च्या लोकसभा निवडणुकीवेळीही प्रत्यक्ष निवडणूक कर्तव्यातून हटवण्यात आलं होतं.

या सहा राज्यांच्या गृहसचिवांखेरीज मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनाही हटवण्यात आलं आहे. तसंच, मिझोराम आणि हिमाचल प्रदेशच्या जीएडी सचिवांनाही हटवण्यात आलं आहे.

​लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सहा राज्यांच्या गृहसचिवांना हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या सहा राज्यांचे गृहसचिव हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासोबतच पश्चिम बंगालच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनाही हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकीत समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठीच ही कारवाई करण्यात आली आहे.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सहा राज्यांच्या गृहसचिवांना हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या सहा राज्यांचे गृहसचिव हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासोबतच पश्चिम बंगालच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनाही हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकीत समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठीच ही कारवाई करण्यात आली आहे. यापूर्वी पश्चिम बंगालचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक यांना 2016च्या विधानसभा निवडणुकांवेळी आणि 2019च्या लोकसभा निवडणुकीवेळीही प्रत्यक्ष निवडणूक कर्तव्यातून हटवण्यात आलं होतं. या सहा राज्यांच्या गृहसचिवांखेरीज मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनाही हटवण्यात आलं आहे. तसंच, मिझोराम आणि हिमाचल प्रदेशच्या जीएडी सचिवांनाही हटवण्यात आलं आहे.