होर्डिंगवर आता ‘एआय’ची नजर

पिंपरी : आकाश चिन्ह व परवाना विभागाकडे पुरेशा प्रमाणात मनुष्यबळ नसल्याने शहरातील अनधिकृत, परवानगीपेक्षा अधिक आकाराच्या जाहिरात होर्डिंगचे कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे (एआय) सर्वेक्षण केले जाणार आहे. सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. अनधिकृत, धोकादायक होर्डिंगवर तत्काळ कारवाई केली जाणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात एक हजार १३५ अधिकृत होर्डिंग आहेत. तर, शंभर होर्डिंग धारकांचे परवाना नूतनीकरण झालेले नाही. अत्याधुनिक ‘एआय’ आधारित प्रणालीद्वारे शहरात असलेले आणि नव्याने उभारले जाणाऱ्या जाहिरात होर्डिंगवर देखरेख, नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. आकाशचिन्ह व परवाना विभागाकडे मनुष्यबळ कमी असल्याने सर्वेक्षणाकडे दुर्लक्ष केले जात होते. ‘एआय’ या प्रणालीमुळे या कामासाठी लागणाऱ्या वेळेमध्ये आणि खर्चात बचत होणार आहे. शहरात अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करणे सुलभ होणार आहे. आवश्यक ठिकाणी होर्डिंग उभारता येणार आहेत. या खासगी संस्थेला वाढलेल्या उत्पन्नातून १५ टक्के रक्कम महापालिका देणार आहे. संस्था हे काम दहा वर्षे करणार आहे.

हेही वाचा – चिखली- कुदळवाडी भागात अतिक्रमण कारवाईमध्ये सातव्या दिवशी ६३३ पत्राशेड बांधकामे निष्कासित

‘एआय’ प्रणालीमध्ये अत्याधुनिक लेसर कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. विद्युत वाहनाद्वारे शहरातील सर्व होर्डिंगचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ‘ड्रोन’चाही वापर केला जाणार आहे. सर्वेक्षणामध्ये शहरातील सर्व होर्डिंगचे ३६० अंश कोनातून छायाचित्र घेतले जाईल. ज्यामध्ये होर्डिंगची जमिनीपासून उंची, लांबी, रुंदी, धोकादायक स्थिती, होर्डिंग अधिकृत आहे की अनधिकृत अशी माहिती जमा केली जाईल. त्याचे विश्लेषण करून आकाशचिन्ह व परवाना विभाग कार्यवाही करणार आहे. ‘एआय’ प्रणालीद्वारे होर्डिंगची नेमकी व तंतोतंत माहिती मिळणार आहे. त्यामुळे उत्पन्नात भर पडणार आहे. अधिकृत किंवा अनधिकृत होर्डिंग कोणते, ते स्पष्ट होणार जाहे. त्यासाठी जागेवर जाऊन पाहणी करण्याची आवश्यकता असणार नाही. त्यामुळे वेळ व खर्चामध्ये बचत होणार आहे.

होर्डिंग परवाना प्रक्रिया ऑनलाइन होणार असल्याने होर्डिंगधारकांना कार्यालयामध्ये यावे लागणार नाही. ती माहिती संग्रही राहणार असल्याने नूतनीकरणासाठी दरवर्षी कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावे लागणार नाहीत.

प्रत्येक होर्डिंगची ३६० अंश कोनातून माहिती जमा झाल्याने त्यात परस्पर बदल करता येणार नाही. अनधिकृत होर्डिंगचा शोध घेणे सुलभ होणार आहे. ही प्रक्रिया ऑनलाइन व कागदविरहित असल्याने प्रशासन आणि हाेर्डिंगधारकांच्या वेळेची, पैशांची बचत होणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर यांनी सांगितले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा