दुकाने, सुपरमार्केटमध्ये वाइन विक्रीच्या ठाकरे सरकारच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई |

सुपर मार्केट तसेच वॉक इन स्टोअरमधून वाइनविक्रीची परवानगी दिल्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे राजकीय वातावरण तापलेले असतानाच आता सरकारच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आलीय. सरकारचा निर्णय व्यसनमुक्ती धोरणाविरोधात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केलाय. समोर आलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आलीय. या निर्णयानुसार सुपर मार्केट आणि दुकानांमध्ये वाइन विक्रीला परवानगी देण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देताना सरकारचा हा निर्णय व्यसनमुक्ती धोरण स्वीकारणाऱ्या ऑगस्ट २०११ च्या सरकारी ठरावाच्या विरोधात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते असणाऱ्या संदीप कुसाळकर यांनी ही याचिका दाखल केलीय.

सरकारचा निर्णय मद्यविक्री कमी करण्याचा उद्देश नष्ट करणारा आणि एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही पर्यवेक्षणाशिवाय स्वत: मद्यखरेदीची सोय उपलब्ध करणारा असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. तरुणांमधील व्यसनाधीनतेला आळा घालणे आणि मद्यपानाच्या सवयीपासून परावृत्त करण्यासाठी प्रयत्न करणे यासाठी राज्य सरकारने २०११ साली ऑगस्ट महिन्यामध्ये व्यसनमुक्तीचं धोरण आणले होते. रोग्यस हानीकारक असलेल्या मादक पेये व मादक पदार्थांच्या सेवनास प्रतिबंध करणे आणि जीवनमान सुधारणे, सार्वजनिक आरोग्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. शिवाय शैक्षणिक, शासकीय कार्यालये, उद्याने, रुग्णालये, धार्मिक स्थळे आणि राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांजवळ दारूविक्री होऊ नये, असे ठरावात प्रामुख्याने नमूद केल्याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.

[Wine in Supermarkets]

JustIn: PIL in #BombayHighCourt challenges #Maharashtra Cabinet's recent decision to permit the sale of #WINE in supermarket and walk-in stores.

The plea contends that the decision is contrary to the State's de-addiction policy. @CMOMaharashtra pic.twitter.com/uUlQG6DS6m

— Live Law (@LiveLawIndia) February 11, 2022

राज्य सरकारचा हा निर्णय सरकारच्याच या ठरावातील उद्देशाच्या विरुद्ध असून तो राज्यातील वाईन उत्पादनांसाठी विस्तृत बाजारपेठ उपलब्ध करून देणारा, वाइनचे प्रभावी विपणन आणि वाइन पेय लोकप्रिय करणारा असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.