‘अतिउष्णतेच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी सक्षम उपाययोजना करणार’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : हवामान बदल या संकटाचा सर्वाधिक फटका शेती क्षेत्राला, विशेषतः अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना बसत आहे अतिउष्णतेच्या संकटावर उपाययोजना करण्यासाठी तसेच ‘उष्णता प्रतिसादक्षम व शाश्वत शीतकरणासाठी सेंटर फॉर एक्सलेन्स’चा शुभारंभ करण्यात आला असून हे केंद्र भविष्यात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेचा भाग म्हणून कार्यरत होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे आयआयएम, नागपूर येथील ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर हिट रेसिलियन्स अँड सस्टेनेबल कुलिंग’चे उदघाटन केले. यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, नाशिकच्या महापौर हिमगौरी आहेर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, नॅचरल रिसोर्सेस डिफेन्स कौन्सिलचे अध्यक्ष मनीष बापना, एनआरडीसी इंडियाच्या कंट्री डायरेक्टर दीपा सिंग बगई, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक डॉक्टर भालचंद्र चव्हाण, नागपूर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटचे संचालक डॉ. भिमराया मैत्री उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,”विदर्भासह राज्याच्या अनेक भागांत अलीकडे उष्णतेच्या लाटेमुळे शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवण्याची वेळ आली होती. हवामान बदल या संकटाचा सर्वाधिक फटका शेती क्षेत्राला, विशेषतः छोट्या शेतकऱ्यांना बसत आहे. दुष्काळ, गारपीट आणि वाढते तापमान यामुळे समस्याही गंभीर होत आहेत, यावर तोडगा काढण्यासाठी सेंटर फॉर एक्सलन्स उपयुक्त ठरणार आहे. या संस्थेमार्फत सुरुवातीला प्राधान्याने उष्णलाट कृती आराखडा आणि शहरी हवामान कृती आराखड्यांचा आढावा घेऊन प्राधान्य दिलेल्या शहरांना आणि जिल्ह्यांना तांत्रिक अंमलबजावणीसाठी सहाय्य केले जाईल. उष्णलाट कृती आराखड्यासाठी सक्षम योजना तयार करणे, वार्षिक अंमलबजावणीवर भर देणे. त्यासाठी अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी, स्थानिक शहरी नागरिकांसाठी प्रशिक्षण आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “शाश्वत विकासासाठी महाराष्ट्र ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होत आहे. २०३० पर्यंत ५२ टक्के ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतांमधून, २०३५ पर्यंत ६५ टक्के ऊर्जा अपारंपरिक स्रोतांतून घेण्याचे नियोजन आहे. शेतकऱ्यांना लागणारी १६ हजार मेगावॅट वीज सौर ऊर्जेद्वारे देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे सर्वत्रच एसी वापर वाढतो त्यामुळे होणारे पर्यावरणाचे नुकसान टाळण्यासाठी यावर उपाय म्हणून राज्यात प्रभावी ‘हीट अ‍ॅक्शन प्लॅन’ राबवला जाईल. बांधकाम क्षेत्रात आणि दैनंदिन वापरात स्थानिक व पर्यावरणपूरक उपाययोजनांना प्राधान्य देऊन विकास साधण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

हेही वाचा – नवी मुंबई महापालिकेतील आर्थिक अनियमिततेवर विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांचे कठोर कारवाईचे निर्देश

नॅचरल रिसोर्सेस डिफेन्स कौन्सिलचे अध्यक्ष मनीष बापना म्हणाले की, स्वच्छ ऊर्जा आणि त्यासोबतच शाश्वत कूलिंग या विषयांवर आपण जे लक्ष केंद्रित करत आहोत, ते आजच्या काळातील अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. येणाऱ्या वर्षांत त्यांचे महत्व अधिकच वाढत जाणार आहे. विज्ञानक्षेत्रात प्रगती होत आहे आणि नवनवीन धोरणेही आखली जात आहेत. जोपर्यंत आपल्याकडे ही धोरणे राबवण्यासाठी सक्षम संस्था नसतील, तोपर्यंत आपण अपेक्षित प्रगती करू शकणार नाही. त्यामुळेच, एक्स्ट्रीम हीट अँड सस्टेनेबल कूलिंग’साठी नागपुरात विशेष ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ हे केंद्र केवळ भारतासाठीच नाही, तर संपूर्ण जगासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण योगदान ठरेल. यामुळेच या केंद्राला आंतरराष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे असेही ते म्हणाले.

नागपूरसह विदर्भात उन्हाळ्याची तीव्रता अधिक असते. या समस्येला तोंड देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम) नागपूर आणि अमेरिकेतील ‘नॅचरल रिसोर्सेस डिफेन्स कौन्सिल’ (एनआरडीसी) या आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थेमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार ‘आयआयएम’ नागपूरमध्ये उष्णता प्रतिसादक्षम व शाश्वत शीतकरणासाठी सेंटर फॉर एक्सलेन्स’ या विषयावर उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रासह मध्य भारतातील उष्णतेचा वाढता प्रभाव लक्षात घेऊन, या केंद्रामार्फत त्यावर उपाय शोधण्याचे काम केले जाणार आहे.

राज्यात “राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था”केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेच्या धर्तीवर मिहान, नागपूर येथे स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. यासाठी शासनाने रु. १८४ कोटी मंजूर केले आहेत. या इमारतीचे बांधकाम महाप्रित यांच्या माध्यमातून करण्यात येणार असून त्यामध्ये आठ सेंटर फॉर एक्सलन्स असणार आहेत. त्यातील एक केंद्र हे सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर हिट रेझिलन्स ॲण्ड सस्टेनेबल कुलिंग हे असणार आहे. यासाठी नॅचरल रिसोर्सेस डिफेन्स कौन्सिल न्यूयॉर्क या स्वयंसेवी संस्थेचे तांत्रिक सहकार्य लाभणार आहे.सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर हिट रेझिलन्स ॲण्ड सस्टेनेबल कुलींग कामकाज राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था (एसआयडीएम) मिहान, नागपूर येथून चालविण्यात येणार आहे.

नागपूरसारख्या शहरांमध्ये दरवर्षी तापमान ४५ अंश सेल्सिअसच्या पुढे जाते. वाढत्या उष्णतेचा परिणाम लोकांच्या आरोग्यावर, कामकाजावर, पाण्याच्या उपलब्धतेवर आणि वीज वापरावर होतो. त्यामुळे उष्णतेचा सामना करण्यासाठी योग्य नियोजन आणि उपाययोजना करणे अत्यावश्यक झाले आहे. हे केंद्र उष्णतेचा नागरिकांवर आणि शहरांवर होणारा परिणाम समजून घेऊन, त्यावर सोपे आणि प्रभावी उपाय सुचवेल. विशेष म्हणजे, थंडावा मिळवताना पर्यावरणावर ताण येऊ नये, यावरही भर दिला जाईल. सुरुवातीला हे केंद्र आयआयएम नागपूरच्या परिसरात कार्यरत राहील. येथे संशोधन, प्रशिक्षण आणि धोरणात्मक मार्गदर्शन यावर भर दिला जाईल. राज्य आणि स्थानिक प्रशासनाला उष्णतेसंदर्भात योग्य नियोजन करता यावे, यासाठी मदत केली जाईल. तसेच, शहरांची रचना सुधारणा, ऊर्जा बचतीचे उपाय, आणि परवडणाऱ्या थंडावा तंत्रज्ञानाचा वापर यावर काम केले जाईल. विविध शहरांमधील चांगल्या पद्धतींचा अभ्यास करून त्या इतर ठिकाणी लागू करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. एनआरडीसी ही संस्था या केंद्राला तांत्रिक मार्गदर्शन देईल आणि महाराष्ट्र शासनासोबत समन्वय साधून आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून देईल. आयआयएम नागपूर या केंद्राला आवश्यक जागा आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. पुढील काळात हे केंद्र नागपूरमध्ये प्रस्तावित असलेल्या महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेत (एसआयडीएम) कायमस्वरूपी हलवण्यात येणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा