महापालिका अधिकाऱ्यांच्या खासगी वाहनांसाठी उधळपट्टी?

पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत पदाधिकारी आणि वाहन देय अधिकाऱ्यांच्या खासगी वाहन वापरासाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रतिपूर्ती रकमेत मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव समोर आला असून, यावरून आर्थिक उधळपट्टीचा आरोप होत आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाहन वाटप धोरणानुसार अधिकाऱ्यांना महापालिकेचे वाहन न वापरता स्वतःचे वाहन शासकीय कामासाठी वापरण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्यासाठी २०१७ मध्ये प्रतिमहिना निश्चित रक्कम मंजूर करण्यात आली होती.

त्या वेळी पेट्रोल वाहनांसाठी प्रतिमहिना ३९ हजार ५६० रुपये, तर डिझेल वाहनांसाठी ३६ हजार ५६० रुपये इतकी प्रतिपूर्ती निश्चित करण्यात आली होती. मात्र आता २०२६ मध्ये वाहनांच्या किंमती, इंधन दर, देखभाल खर्च आणि चालक वेतन वाढल्याचे कारण देत ही रक्कम थेट ५० हजार रुपये प्रतिमहिना करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीतून पुढे आला आहे.

या प्रस्तावामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर कोट्यवधींचा अतिरिक्त भार पडणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. शहरात मूलभूत सुविधांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या वाहन खर्चासाठी इतकी मोठी वाढ करणे योग्य आहे का, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

हेही वाचा – पाणी समस्या भरमसाठ; प्रशासनाचा ठेकेदारीला मुदतवाढीचा घाट!

विशेष म्हणजे, अनेक विभागांमध्ये खर्च कपातीचे आदेश असताना वाहन भत्त्यातील ही वाढ विरोधाभासी असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. पाणीपुरवठा, रस्ते दुरुस्ती, आरोग्य सेवा आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत कामांसाठी निधी अपुरा पडत असताना अधिकाऱ्यांच्या सुविधांवर लाखो रुपये खर्च करण्यास प्राधान्य दिले जात असल्याची टीका होत आहे.

नागरिकांच्या पैशावर ऐशोआराम..!

विरोधकांनीही या प्रस्तावावर आक्षेप घेत “महापालिकेच्या पैशांवर अधिकाऱ्यांची ऐशआराम व्यवस्था सुरू आहे का?” असा सवाल उपस्थित केला आहे. सामान्य नागरिकांना करवाढीचा बोजा आणि अधिकाऱ्यांना वाढीव वाहन भत्ता, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याची प्रतिक्रिया काही सामाजिक संघटनांनी दिली आहे. दरम्यान, हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी महापालिका सभेपुढे ठेवण्यात येणार असून, सभेत यावर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे.