ग्राहकांसाठी मोठा झटका! ICICI नंतर HDFC बँकेचा ‘धक्कादायक’ निर्णय; रोख व्यवहार, चेकबुक, डिजिटल शुल्कात मोठे बदल

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : ICICI बँकेनंतर आता देशातील आणखी एक आघाडीची खासगी बँक HDFC ने ग्राहकांसाठी नवीन नियमांची घोषणा केली आहे. हे नियम 1 ऑगस्ट 2025 पासून लागू झाले असून, त्याचा थेट परिणाम लाखो बचत खातेधारकांवर होणार आहे. विशेषतः जे ग्राहक अजूनही रोख व्यवहारांना प्राधान्य देतात, त्यांच्यासाठी ही बातमी चिंतेची ठरणार आहे. ग्राहकांसाठी मोठा झटका! ICICI नंतर HDFC बँकेचा ‘धक्कादायक’ निर्णय मानला जात आहे.

नवीन नियमांचे ठळक मुद्दे –

दरमहा फक्त 4 मोफत रोख व्यवहार
– 5 वा व्यवहार केल्यास थेट ₹150 शुल्क लागू
– यापूर्वी मोफत मर्यादा 2 लाख रुपयांपर्यंत होती, आता ती फक्त 1 लाख रुपये केली आहे
– 1 लाखापेक्षा जास्त व्यवहारांवर प्रत्येक ₹1,000 मागे ₹5 शुल्क (किमान ₹150)

डिजिटल व्यवहारही आता ‘फ्री’ राहणार नाहीत
– NEFT, RTGS, IMPS व्यवहारांवर टप्प्याटप्प्याने शुल्क लावण्यात आले
– NEFT: ₹10,000 पर्यंत ₹2, ₹1L-2L साठी ₹14, ₹2L+ साठी ₹24
– RTGS: ₹2L-5L साठी ₹20, ₹5L+ साठी ₹45
– IMPS: ₹1,000 पर्यंत ₹2.5, ₹1L+ साठी ₹15

इतर सेवा आता ‘चार्जेबल’
– बॅलन्स, व्याज, अ‍ॅड्रेस सर्टिफिकेट: ₹100 (ज्येष्ठांसाठी ₹90)
– जुने रेकॉर्ड / चेक प्रत: ₹80 (ज्येष्ठांसाठी ₹72)
– PIN पुनर्जनन मात्र आता मोफत

चेकबुकवरही गंडा
– वर्षात फक्त एक 10 पानांचे चेकबुक मोफत
– त्यानंतर प्रत्येक पानासाठी ₹4 शुल्क
– ज्येष्ठ नागरिकांना काही सवलती लागू

तृतीय पक्ष व्यवहारांमध्ये कोणताही बदल नाही
– दररोज ₹25,000 व्यवहार मर्यादा कायम
– पण यावरही सामान्य शुल्क लागू होणार

HDFC बँकेचे स्पष्टीकरण

बँकेच्या म्हणण्यानुसार, हे सर्व बदल डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि व्यवहार अधिक सुरक्षित व पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने केले गेले आहेत. मात्र ग्राहकांच्या मते, हे बदल मध्यमवर्गीय व ज्येष्ठ नागरिकांवर आर्थिक बोजा वाढवणारे ठरू शकतात.

ग्राहकांची प्रतिक्रिया काय?

बँकेच्या या निर्णयामुळे सोशल मिडियावर संताप व्यक्त केला जात आहे. अनेक ग्राहकांनी या नव्या धोरणाला ‘सेवेपेक्षा शुल्क अधिक’ अशी टीका केली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि नियमित रोख व्यवहार करणारे ग्राहक मोठ्या अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. ICICI नंतर HDFC बँकेच्या या नव्या नियमांनी बँकिंग क्षेत्रात एक नवा ट्रेंड सुरू केला आहे. यामुळे इतर खासगी बँकाही अशा प्रकारचे शुल्क धोरण लागू करू शकतात. ग्राहकांनी आपल्या व्यवहार पद्धतीत बदल करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. नाहीतर प्रत्येक व्यवहाराचा खर्च वाढतच जाईल.