मोठी बातमी : पोर्शे अपघातातील अल्पवयीन मुलाला तात्काळ मुक्त करा, हायकोर्टाचे आदेश

पुणे : कल्याणीनगर पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीला हायकोर्टाने मोठा दिलासा आहे. जामीनानंतर पुणे पोलिसांनी पुन्हा ताब्यात घेणं बेकायदेशीर असून बालसुधारगृहाच्या कस्टडीतून तात्काळ मुक्त करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. मुलाची आत्या पूजा जैननं हेबियस कॉर्पसअंतर्गत दाखल केलेली याचिका हायकोर्टानं स्वीकारली आहे. .मुलाला आत्येच्या ताब्यात देण्याचे निर्देश जारी केली आहे.न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला आहे.

19 मे रोजी पुण्यातील कल्याणी नगर चौकात भरधाव येणा-या पोर्शे कारखाली चिरडून दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला. याप्रकरणी गाडी चालवत असलेल्या अल्पवयीन मुलाच्या आत्येनं पुतण्यासाठी हायकोर्टात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती. जामीन मिळाल्यानंतरही पुणे पोलिसांनी चुकीच्या पद्धतीने मुलाला डांबून ठेवल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता. मुलाची आत्या पूजा जैननं हेबियस कॉर्पसअंतर्गत दाखल केलेली याचिका हायकोर्टानं स्वीकारली आहे. अल्पवयीन मुलाला आत्येच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे. मुलाचे आई, वडिल आणि आजोबा हे सध्या पोलीसांच्या कोठडीत आहे. त्यामुळे मुलाला आत्याच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे.

हेही वाचा – इंद्रायणी नदी प्रदूषणाला नगरपरिषद-ग्रामपंचायतींचा गाफीलपणा!

आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, 22 मे 2024, 5 जून 2024 आणि 12 जून 2024 चे बालहक्क न्यायालयाचे जे आदेश आहेत, त्यामध्ये विधीसंघर्षित बालकाला ताब्यात घेण्यात आले होते, त्या अवैध आहेत. त्यामुळे ते आदेश रद्द झाले आहेत. त्यामुळे विधीसंघर्षित बालकाला तातडीने सोडावे लागणार आहे, त्याचा ताबा आत्याकडे देण्यात येणार आहे. आता जे आदेश आले आहेत, त्यामध्ये पोलिसांबाबत काहीही म्हटलेले नाही.

न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे ही न्यायालयीन प्रक्रिया आहे. पण न्यायालयाने जामीन मंजूर करण्यासाठी सकृतदर्शनी जी कागदपत्रे सादर केली आहे, त्यामध्ये त्रुटी किती ठेवल्या आहेत, हा खरा संशोधनाचा विषय आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी त्यांचा जबाब काय आहे, प्राप्त परिस्थितीमधील किती पुरावे समोर आणण्यात आले आणि किती दडवण्यात आले, या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या समोर जे येते त्याआधारे न्यायालय म्हणणं मांडतं, मात्र न्यायालयाच्या समोर येण्यापूर्वी कागदपत्रांमध्ये निर्विवादपणे त्रुटी ठेवल्या गेल्या आहेत, हे तितकचं खरं आहे. अशावेळेला सरकारी वकिलांच्या आणि तपास अधिकाऱ्याच्या भूमिका फार महत्त्वाच्या असतात. जे पुरावे समोर येतात, त्याधारे न्यायालय आपले म्हणणे नोंदवते. न्यायालयाच्या समोर तुम्ही काय सादर केलंय, तिकडे जर सगळा गोंधळ असेल तर बोलणंच खुंटतं, असे सुषमा अंधारे यांनी म्हटले.

कोर्टानं जामीन दिल्यानंतरही ‘त्या’ मुलाला अटक करण्यात आली. इथं सरळसरळ कायद्याच्या मर्यादेबाहेर जात कोर्टानं अटकेचे आदेश दिलेत. मुलगा 17 वर्ष 8 महिन्यांचा आहे, त्यामुळे अल्पवयीनच आहे यात दुमत नाही. सध्या त्याला बालसुधारगृहात ठेवण्यात आलंय. तिथं मुलाची नीट काळजी घेतली जात नसून तिथं त्याच्या जीवालाही धोका आहे. बालसुधारगृहाबाबत अनेक तक्रारी आहेत. मुलाचे आई- वडील, आजोबा सारेजण सध्या कोठडीत आहेत. याप्रकरणी दाद मागणाराच कुणी नाही, म्हणून आत्याच्यावतीनं ही याचिका करण्यात आली आहे.