महापालिका करणार ‘एचएएम’ पद्धतीने मोठी कामे; ठेकेदारच करणार 40 टक्के गुंतवणूक!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी चिंचवड | कोरोना प्रादुर्भावामुळे आलेला लॉकडाऊन, थंडावलेली विकासकामे यामुळे महापालिकेवर मोठा आर्थिक बोजा पडलेला आहे. या समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी महापालिका राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या धर्तीवर हायब्रिड ॲन्युईटी मॉडेल (एचएएम) या पद्धतीने मोठी विकासकामे राबवण्याचा निर्णय घेणार आहे. या पद्धतीमध्ये ठेकेदाराला प्रकल्प खर्चाच्या 40 टक्के रक्कम गुंतवणूक करावी लागणार आहे. तर, महापालिका ठेकेदाराला 60 टक्के रक्कम देणार आहे.प्रामुख्याने शहरातील विकास आराखड्यातील रस्त्यांकरिता ही कार्यप्रणाली अंमलात आणण्याचा महापालिकेचा संकल्प आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला स्थायीची मान्यताही घेतली आहे. कोरोना रोखण्यासाठी कराव्या लागत असलेल्या उपाययोजनांसाठी महापालिकेवर मोठा आर्थिक बोजा पडलेला आहे. मनुष्यबळ इतरत्र वळवावे लागले आहे. टाळेबंदीमुळे विकास थंडावला असल्याने बांधकाम परवानगी, एलबीटी करसंकलन आदी स्रोतांद्वारे महापालिकेस मिळणारा महसूल घटलेला आहे. अत्यावश्यक स्वरूपाची मोठी विकासकामे राबविणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही.

आर्थिक अडचणींमुळे राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत हायब्रिड ॲन्युईटी मॉडेल (एचएएम) या पद्धतीने मोठी विकासकामे राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण हे दोन्ही विभाग विकासकामे करत आहेत. या पद्धतीमध्ये प्रकल्प किंमतीच्या 60 टक्के रक्कम सरकारची असते. तर, 40 टक्के रक्कम ही विकसकाने गुंतवणूक करायची असते. केलेल्या कामाची बिले विकसकास टप्प्याटप्प्याने देण्याचा अंतर्भाव आहे.याच प्रणालीचा वापर करून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकासकामांच्याही निविदा काढाव्यात, असे स्थापत्य विभागाचे मत आहे. एचएएम कार्यप्रणालीमध्ये 60 टक्के रक्कम पालिकेने ठेकेदाराला दोन वर्षांत द्यावी लागेल. म्हणजेच 30 टक्के रक्कम प्रतिवर्षी द्यावी लागेल. उर्वरित 40 टक्के रक्कम ठेकेदाराला स्वतः टाकावी लागेल. रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर दर सहा महिन्यांनंतर ठेकेदारास प्रत्येक हप्ता देताना रस्त्याच्या देखभाल दुरुस्तीचाबाबतच्या कोणत्या जबाबदाऱ्या ठेकेदाराने पूर्ण कराव्यात याची नियमावली राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने तयार केली आहे.

या कार्यपद्धतीमुळे रस्त्याची गुणवत्ता राखण्यास मदत होते. हे सर्व करताना ठेकेदाराला दोन वर्षात करावा लागणारा देखभाल खर्च भाववाड, ठेकेदाराने प्रकल्पाकरिता केलेल्या 40 टक्के गंतवणुकीवरील व्याज याची सुसूत्रपणे अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शिका तयार केल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेला एचएएम कार्यप्रणालीचा अवलंब करताना कोणतीही अडचण येणार नाही. अशा पद्धतीने केलेल्या कामांना मान्यता घेऊन निविदा काढल्यास पालिकेला एकूण कामाच्या 30 टक्के रक्कम देऊनही मोठी कामे करणे शक्य आहे. कामांमध्ये पालिकेचे मनुष्यबळ कमी लागेल. गुणवत्तेची पूर्ण जबाबदारी ठेकेदाराची असल्याने केलेल्या कामाचा दर्जा 10 वर्षांपर्यंत राखण्याची हमीही मिळणार आहे.एचएएम प्रणालीमध्ये त्रिकोणी करार केला जातो. सरकार, ठेकेदार आणि बँक यांच्यात इस्को प्रकारचे बँक खाते उघडण्यात येते. कामाची मुदत दोन वर्षे असल्यास कामाच्या आदेशासोबत 30 टक्के रक्कम इस्को खात्यात टाकावी लागते. ठेकेदारास 20 टक्के प्रमाणे कामाच्या कालावधीत काम पूर्ण होईपर्यंत एकूण पाच बिले दिली जातात. कामाच्या प्रगतीप्रमाणे सरकारने प्रमाणित केल्यानंतर बँक इस्को खात्यातून ठेकेदारास पैशाची पूर्तता करते. या योजनेत कामाचा दोष दायित्व कालावधी 10 वर्ष असतो. मूळ मुदतीत फक्त 60 टक्के रक्कमच सरकारमार्फत ठेकेदाराला दिली जाते. दोन वर्षांनंतर काम पूर्ण झाल्यावर उर्वरित 40 टक्के रक्कम ही 20 समान हप्त्यांमध्ये म्हणजेच प्रत्येक सहा महिन्यांनतर एक हप्ता अशी 10 वर्षांत दिली जाते. दर पाच वर्षांनंतर ठेकेदारास डांबर, काँक्रीटचा एक थर करावा लागतो. रस्ता हस्तांतरित करताना आठ वर्षांनंतर पुन्हा काँक्रीटचा एक थर करून रस्ता सरकारला हस्तांतरित करावा लागतो. यामध्ये रस्त्याचे डिझाईन हे ठेकेदाराचे स्वतःचे असते.