‘आता मराठी भाषा अध्ययन-अध्यापन बंधनकारक’; राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई :  मराठी भाषेचा विचार करून राज्य सरकारने आता कठोर निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये राज्यातील सर्व खासगी तसेच सरकारी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अध्ययन आणि अध्यापन सक्तीचे करण्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय जारी केला आहे. पुढील 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

तसेच सर्व माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी विषयाची परीक्षा घेतली जाणार आहे. याशिवाय या परिक्षेमध्ये श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकन न करता मार्क्सच्या स्वरुपात मूल्यांकन केले जाणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत जे विद्यार्थी मराठी भाषेला सहज घेत होते, त्यांना आता मराठी भाषेचा दुसऱ्या विषयांप्रमाणेच अभ्यास करून गुण मिळवावे लागणार आहेत. कारण आता यांचा परिणाम त्यांच्या निकालावर देखील होणार असल्याचे राज्य सरकारने नमूद केले आहे.

हेही वाचा –  ‘राहुल गांधी मुस्लीम आहेत की ख्रिश्चन हे त्यांनाही माहिती नाही’; भाजपा आमदाराचं विधान

आतापर्यंत मराठी भाषेचे श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकन होत असल्याने मराठी भाषेला गांभीर्याने घेतले जात नसल्याचे निदर्शनास आल्याने राज्य सरकारकडून हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. तसेच शाळांमध्ये देखील मराठी भाषा विषय गांभीर्याने शिकवला जात नसल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे 2020-21 पासून राज्यभरातील शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भात पाऊल टाकण्यात येत आहेत.

फेब्रुवारी महिन्यामध्ये राज्य सरकारने मराठी भाषेबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्या शांळामध्ये मराठी विषय शिकवला जणार नाही. त्या शाळांची मान्यता रद्द होणार असल्याचे यामध्ये नमूद करण्यात आले होते. यावेळी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. याबाबतचे परिपत्रक शालेय शिक्षण विभागामार्फत जारी करण्यात आले होते. त्यानंतर आता हा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने जारी केला आहे.

करोनाच्या काळामध्ये नियमित शाळा होत नसल्याने राज्य मंडळाच्या शाळा सोडून इतर मंडळाच्या शाळांमध्ये आठवी, नववी आणि दहावीच्या बॅचसाठी विशेष सवलत म्हणून मराठी भाषा विषयाची मूल्यांकन श्रेणी पद्धतीने करण्यात यावे अशा प्रकारे सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र ही सवलत फक्त त्या बॅचपुरतीच मर्यादित असल्याने 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून श्रेणी पद्धतीने मराठी भाषा विषयाचे मूल्यांकन न करता सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये गुणांकन पद्धतीने मूल्यांकन केले जावे, असा निर्णय शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आला आहे.