विधानसभाध्यक्ष निवडणुकीस राज्यपालांनी परवानगी नाकारली

मुंबई | विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी नियमात बदल करण्याचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने निवडणुकीसाठी तारीख निश्चित करता येत नाही, अशी भूमिका राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतली आह़े तसे पत्र राज्यपालांनी विधिमंडळ सचिवालयाला पाठवले असून, ही निवडणूक पुन्हा लांबणीवर गेली आहे.

विधानसभा अध्यक्षपदासाठी बुधवारी निवडणूक घेण्याची महाविकास आघाडी सरकारची योजना होती. त्यानुसार राज्यपालांकडे परवानगी मागण्यात आली होती. विधानसभा नियमातील कलम ६ (१) नुसार अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची तारीख ही राज्यपाल सरकारच्या सल्ल्याने निश्चित करतात. राज्यपालांनी तारीख निश्चित केल्याशिवाय निवडणूक होऊ शकत नाही.

अध्यक्षपदासाठी गुप्तऐवजी खुल्या पद्धतीने मतदान घेण्याकरिता विधानसभा नियमात गेल्या डिसेंबरमध्ये बदल करण्यात आले होते. या बदलांना भाजपचे आमदार गिरीश महाजन यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता न्यायालयाने याचिका फेटाळली होती. याविरोधात महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महाजन यांच्या याचिकेवर तातडीची बाब म्हणून सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी त्यांच्या वकिलांनी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी केली. त्यावर नियमित सुनावणी घेतली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची तारीख निश्चित करता येत नाही, असे राज्यपाल कोश्यारी यांनी सरकार आणि विधिमंडळ सचिवालयाला पत्राद्वारे कळविले आहे. परिणामी अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाने निश्चित केलेल्या तिसऱ्या तारखेला राज्यपालांची मान्यता मिळू शकली नाही. नियमांत करण्यात आलेल्या बदलांच्या मुद्यावर कायदेशीर मत विचारात घ्यावे लागेल, असे कारण पुढे करीत डिसेंबरमध्ये अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला राज्यपालांनी परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ९ आणि १६ मार्चला निवडणूक घेण्याची शिफारस मंत्रिमंडळाने केली होती. नियमात करण्यात आलेल्या बदलांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण राजभवनने दिल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे भवितव्य आता अधांतरी झाले आहे.