विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढील आठवडय़ात ? ; विनंती करूनही राज्यपालांकडून मान्यता नाहीच

मुंबई | विधानसभा अध्यक्षपदासाठी बुधवारी निवडणूक घेण्याची महाविकास आघाडीची योजना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून मान्यता मिळाली नसल्याने प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही. दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदाची निवडणूक होऊ न शकल्याने काँग्रेस पक्षावर नामुष्कीची वेळ आली आहे. आता पुढील आठवडय़ात निवडणूक घेण्याची सत्ताधाऱ्यांची योजना आहे.

काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मंगळवारी राजभवनावर राज्यपालांची भेट घेतली. त्यावेळी राज्यपालांनी या अधिवेशनात अध्यक्षाची निवडणूक घेऊ, असे मोघम आश्वासन दिल्याचे बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले. विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदांच्या तातडीने निवडणुका घेण्याची राज्य घटनेत तरतूद आहे, परंतु विनाकारण त्याला विलंब लावला जात आहे, याबद्दल थोरात यांनी नापसंती व्यक्त केली.

विधानसभेचे अध्यक्षपद वर्षभरापासून रिक्त आहे. या अधिवेशनात अध्यक्षाची निवडणूक घेण्याचे आघाडी सरकारचे नियोजन होते व त्यासाठी ९ मार्च ही तारीख ठरविण्यात आली होती. त्यासाठी सरकारमधील मंत्री राज्यपालांची परवानगी मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आघाडी सरकारने विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीऐवजी खुल्या पद्धतीने घेण्यासंबंधी नियमात बदल केला. या बदलाला राज्यपालांनी आक्षेप घेतला व हा बदल बेकायदेशीर असल्याचे मत व्यक्त केले होते.

रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी योजना

मुंबईतील प्रदीर्घकाळ रखडलेल्या ५२३ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी अभय योजना तयार करण्यात आली असून याबाबतची फाइल अंतिम मान्यतेसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठविण्यात आली आहे. दोन दिवसांत याबाबत निर्णय अपेक्षित असून त्यामुळे या रखडलेल्या प्रकल्पांना फायदा होईल, अशी माहिती गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. कुर्ला पश्चिम येथील प्रीमियम कंपनीच्या जागेवरील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाबाब दिलीप लांडे उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान आव्हाड यांनी ही माहिती दिली.

‘एसटी संपात तोडग्यासाठी समितीची सूचना’

मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी विधान परिषद विरोधी पक्षनेत्यांसह दोन्ही सभागृहांतील ज्येष्ठ सदस्यांची समिती नियुक्त करावी आणि दोन दिवसांत बैठक घ्यावी, अशी सूचना विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक-िनबाळकर यांनी राज्य सरकारला केली. संपाबाबत सरकारने घेतलेली भूमिका, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आणि अन्य राज्यांतील परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या पातळीवर वेतन देण्यासाठी मंजूर केलेली पगार व, महागाईवाढ, उच्च न्यायालयाचे निर्णय आणि विलीनीकरणाबाबत उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल यासंदर्भात परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी निवेदन केले.