‘शासनाचे धोरण शेतकरी हिताला प्राधान्य देणारे’; पालकमंत्री अतुल सावे

नांदेड : जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांचा पालकमंत्री अतुल सावे यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात सविस्तर आढावा घेतला. यामध्ये मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना, ‘आयुष्मान भारत’ कार्ड योजना, पाटबंधारे विभागाचे प्रकल्प तसेच जिल्हा नियोजन निधीचा विनियोग यांचा समावेश होता. शासनाचे धोरण शेतकरी हिताला प्राधान्य देणारे देणारे असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.

बैठकीस जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार, अप्पर जिल्हाधिकारी रत्नदीप गायकवाड, जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

प्रारंभी पालकमंत्री सावे यांनी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेचा आढावा घेतला. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले. शासनाचे धोरण शेतकरी हिताला प्राधान्य देणारे असून त्यांच्या समस्या तात्काळ सोडविण्यावर भर देण्यात यावा, असे त्यांनी नमूद केले. यावेळी योजनेच्या अंमलबजावणीतील यंत्रणा, निधी उपलब्धता, महसूल, पोलीस, भूमिअभिलेख व ग्रामपंचायत यांची जबाबदारी तसेच कार्यपद्धती याबाबत उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) हनुमंत कोळेकर यांनी सादरीकरण केले.

हेही वाचा – शहरात आधुनिक क्रीडा सुविधांसाठी प्रयत्नशील !

आरोग्य विभागाच्या आढाव्यात प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आयुष्मान कार्ड वितरणासाठी जिल्ह्यातील विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या योजनांचा अधिकाधिक नागरिकांना लाभ मिळावा यासाठी व्यापक जनजागृती करण्यावर भर देण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. आजारांच्या कव्हरेजची संख्या १२०० वरून २४०० पर्यंत वाढविण्यात आल्याची माहिती सर्व माध्यमाद्वारे नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याबाबतही त्यांनी सूचना केली.

पाटबंधारे विभागाच्या कामांचा आढावा घेताना लेंडी धरणासह उर्ध्व पैनगंगा व सहस्त्रकुंड प्रकल्पांबाबत सविस्तर माहिती घेतली. मागील वर्षी लेंडी धरणाच्या पाण्यामुळे बाधित झालेल्या प्रसंगाची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी आवश्यक ती कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. तसेच जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणाची कामे चालू आठवड्यात पूर्ण करण्यावरही त्यांनी भर दिला.

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत विविध विभागांनी मंजूर निधीची मागणी उशिरा केल्याने काही विभागांचा निधी खर्च न होता तसाच शिल्लक राहिला. त्यामुळे सदर निधी व्यपगत झाल्याने पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. संबंधित विभागांनी समन्वय ठेवून काम केले असते तर हा निधी व्यपगत झाला नसता, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यापुढे निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यवाही करावी, असेही निर्देश दिले. परत गेलेल्या निधीबाबत संबंधित विभागांकडून खुलासे मागवून दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.