इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत शालेय दप्तर; शासनाचा निर्णय

मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. या विद्यार्थ्यांना आता मोफत शालेय दप्तर मिळणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने ‘मोफत शालेय दप्तर योजना’ राबविण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविण्याच्या उपक्रमांतर्गत मोफत दप्तर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

दप्तर खरेदीसाठी शासनाकडे सादर करण्यात आलेल्या १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपयांच्या प्रस्तावाला अटी व शर्तींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि इयत्ता सहावी ते आठवीतील विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेऊन दप्तरांची खरेदी करण्यात येणार आहे. यासाठी यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांमधील विहित अटी व शर्तींचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.

हेही वाचा –  मोहन भागवत यांच्या अमेरिका दौऱ्याला USCIRF चा विरोध; RSS सदस्यांवर निर्बंधांची मागणी

दप्तरांच्या खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्या स्तरावर ई-निविदेचे प्रारूप तयार करून शासनाची मान्यता घेतली जाणार आहे.

निविदेमध्ये दप्तराच्या डिझाइन आणि पुरवठ्यासाठी (DESIGN आणि SUPPLY) वेगवेगळ्या किंमती दर्शविणाऱ्या निविदा विचारात घेतल्या जाणार नाहीत, अशी अटही निश्चित करण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविण्याच्या व्यापक उपक्रमांतर्गत विज्ञान किट, प्रयोगशाळा साहित्य, डेस्क-बेंच आणि इतर शैक्षणिक साहित्य पुरविण्याच्या योजनेलाही प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. मोफत शालेय दप्तर योजनेमुळे इयत्ता पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याच्या दृष्टीने मोठा दिलासा मिळणार आहे.