पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींच्या स्मृतीस्थळाच्या विकासासाठी 681 कोटी मंजूर, अजित पवार यांच्या नियोजन विभागाची प्रशासकीय मान्यता

मुंबई :  पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मगावी असलेल्या चौंडी येथील स्मृतीस्थळाच्या विकासासाठी 681 कोटी 32 लाखांचा खर्च केला जाणार आहे. या विकास आराखड्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नियोजन विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात शासन निर्णयही आज जारी करण्यात आला आहे. या कामांची अंमलबजावणी अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे. विकास आराखड्यातील सर्व कामे पुढील तीन वर्षात 31 मे 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देशही शासन निर्णयात दिले आहेत.

अहिल्यादेवींच्या त्रिशताब्दी जन्मवर्षानिमित्त यावर्षी 6 मे रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक चौंडी येथे झाली होती. त्यात या स्मृतीस्थळाच्या जतन आणि विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर केवळ दोन आठवड्यांतच नियोजन विभागाने या आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. या आराखड्यानुसार काम करताना स्मारकाचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि मूळ वास्तूशैली जपली जाणार आहे. तसेच ही कामे केवळ पुरातत्व आणि इतिहासाची जाण असलेल्या व्यक्तींमार्फतच केली जाणार आहेत. काही कामे केंद्र सरकारच्या PRASAD आणि स्वदेश दर्शन योजनांतर्गत केली जातील.

हेही वाचा – मान्सूनचा प्रवास थंडवणार, महाराष्ट्रासाठी सर्वात मोठी अपडेट, IMD च्या नव्या अंदाजानं चिंता वाढली

अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केलेली आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय दर्जाची महत्वाची स्थळे, तीर्थक्षेत्रे परिसर विकास आराखडे यांची व्याप्ती आणि स्वरुप लक्षात घेऊन संबंधीत आराखडे नियोजन विभागामार्फत राबविण्यात येतात. स्थानिक पातळीवरील संबंधित आणि तज्ञांशी चर्चा करुन चौंडी स्मृतीस्थळ जतन व विकास व त्यास लागणाऱ्या निधीचा आराखडा अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केला. त्यास मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीच्या माध्यमातून  6 मे 2025 रोजी चौंडी येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर दोन आठवड्यातंच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नियोजन विभागाने 681 कोटी 32 लाख रुपये खर्चाच्या विकास आराखड्यास प्रशासकीय मंजूरीचा  शासननिर्णय आज जारी केला.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींचे यंदा त्रिशताब्दी जन्मवर्ष असून त्यानिमित्ताने त्यांच्या चौंडी जन्मगावी 6 मे 2025 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत घेतलेल्या घेतलेल्या निर्णयानुसार नियोजन विभागाने निश्चित वेळेत आज शासननिर्णय जारी केला. या शासननिर्णयानुसार विकास आराखड्यातील कामे करताना त्यांचे ऐतिहासिक महत्व, वास्तूंची मूळ शैली जपण्याचे तसेच पुरातत्वीय जाण असलेल्या व्यक्ती, संस्थांकडूनंच ही कामे करु घ्यावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.