त्र्यंबकेश्वरमधील गोदाप्रदूषण निर्मूलनासाठी कामाचा वेग वाढवा

त्र्यंबकेश्वर | दक्षिण गंगेचे उगमस्थान असलेल्या त्र्यंबकेश्वरमधील गोदावरी वहन मार्गाची जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी शनिवारी (दि. २६) पाहणी केली. यावेळी नदीपात्रात मलजल सोडले जात असल्याबाबत त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली. नदीप्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, भूमिगत गटारीसारख्या उपाययोजना सुरू असल्या तरी डिसेंबर २०२२ पर्यंत या व्यवस्था कार्यान्वित व्हाव्यात याकरिता कामाचा वेग वाढवा, असे आदेश यंत्रणेला देण्यात आले.

बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर येथून दक्षिणगंगा गोदावरी उगम पावते. परंतु, नदीपात्रामध्ये मलजल सोडले जात असल्याने भाविक आणि पर्यावरण प्रेमी यांच्यात तीव्र नाराजी आहे. याबाबत काही नागरिकांनी हरित लवादाकडे याचिका दाखल केल्या आहेत. याबाबत हरित लवादाकडून आदेश प्राप्त होऊनही येथील परिस्थितीत फारशी सुधारणा होऊ शकलेली नाही. तब्बल २० वर्षांपूर्वी अवघ्या एक एमएलडी क्षमतेचा एसटीपी प्रकल्प तयार करून त्यावरच विसंबून राहिल्याने त्र्यंबकेश्वरमध्ये गंभीर जलप्रदूषणाची परिस्थिती ओढावली आहे.

शहरात दररोज निर्माण होणारे १४ एमएलडी सांडपाणी शुध्दीकरणासाठी एक एमएलडीची व्यवस्था तोकडी ठरत आहे. या एकूणच पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी शनिवारी सकाळी त्र्यंबकेश्वरमध्ये धाव घेऊन गोदावरीच्या उगमापासून नदीपात्राची पाहणी केली. नदीपात्रात जेथे मलजल सोडले जाते त्या सर्व ठिकाणी स्वत: पायी फिरून वस्तूस्थितीची माहिती करून घेतली. त्यानंतर प्रयागतीर्थ तलावाच्या बाजूस उभारण्यात येणा-या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचीदेखील पाहणी करण्यात आली. यावेळी प्रांताधिकारी तेजस चव्हाण, तहसीलदार दीपक गिरासे, मुख्याधिकारी संजय जाधव, अभियंता अभिजित इनामदार यांसह संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी आणि कर्मचारीही उपस्थित होते. सरकारने ३४ कोटी रुपयांचा निधी २४ एमएलडी क्षमतेचा सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आणि भूमिगत गटारीसाठी उपलब्ध करून दिला आहे.

प्रश्न निकाली निघावा

या पाहणीदरम्यान नगरपरिषदेचे अधिकारी तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या तंत्रज्ञांशी संवाद साधून त्यांना सूचना करण्यात आल्या. या प्रकल्पाची उभारणी आणि सांडपाणी वाहिन्या टाकताना येणा-या संभाव्य अडचणी कशा सोडविता येतील, याबाबतही मार्गदर्शन केले. डिसेंबर २०२२ अखेरपर्यंत सर्व व्यवस्था कार्यान्वित होऊन नदी प्रदूषणाचा प्रश्न निकाली निघायला हवा, असे आदेशही यंत्रणेला देण्यात आले आहेत.