‘होर्मुझ’वरील संकट कायम; देशातील इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; पेट्रोल आणि डिझेलवरील निर्यात शुल्क कमी होणार

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
Petrol Deasil Shortage in India : जागतिक तेल संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील निर्यात शुल्क कमी करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने शनिवारी (30 मे) घोषणा केली की, 1 जूनपासून पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) वरील निर्यात शुल्क कमी केले जाईल. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनुसार, पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क प्रति लिटर ₹1.5 निश्चित करण्यात आले आहे, तर डिझेलवरील निर्यात शुल्क प्रति लिटर ₹13.5 असेल आणि एटीएफवरील निर्यात शुल्क प्रति लिटर ₹9.5 ठेवण्यात आले आहे.

दरम्यान, दर पंधरवड्यात (दोन आठवड्यांच्या कालावधीत) दरांमध्ये सुधारणा केली जाते. हे बदल कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफच्या सरासरी जागतिक किमतींवर आधारित असतात. सरकार साधारणपणे दर पंधरवड्यात आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमतींचा आढावा घेते आणि त्यानुसार पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफवरील निर्यात शुल्क निश्चित करते. किंबहुना, जनतेसाठी उपलब्ध असलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलवर तेच जुने कर लागू राहतील. त्यात कोणतेही नवीन किंवा कमी केलेले कर जोडले गेलेले नाहीत. निर्यात शुल्क हा परदेशात निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर कोणत्याही सरकारने लादलेला एक अप्रत्यक्ष कर आहे.

हेही वाचा – विराट कोहली पाचव्‍यांदा खेळणार विजेतेपदाचा सामना; IPL फायनलमधील रेकॉर्ड कसा आहे?

पेट्रोल, डिझेल आणि एटीएफच्या निर्यातीवर विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED) आणि रस्ते व पायाभूत सुविधा उपकर (RIC) या स्वरूपातील निर्यात शुल्क सर्वप्रथम 27 मार्च 2026 रोजी लागू करण्यात आले. सरकारने म्हटले आहे की, पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारांवर परिणाम होत असताना, अतिरिक्त निर्यातीच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम उत्पादनांचा देशांतर्गत पुरवठा पुरेसा सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीनुसार दर पंधरवड्यात या शुल्काचा आढावा घेतला जातो आणि त्यात सुधारणा केली जाते. शेवटची सुधारणा 16 मे 2026 रोजी लागू झाली.

पेट्रोल निर्यातीवर प्रति लिटर ₹१.५ शुल्क आकारले जाईल. ही संपूर्ण रक्कम विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क म्हणून वसूल केली जाईल, तर रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपकर आकारला जाणार नाही. मोदी सरकारने एव्हिएशन टर्बाइन इंधनावरील निर्यात शुल्क प्रति लिटर ₹९.५ निश्चित केले आहे. हे शुल्क केवळ विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क म्हणून वसूल केले जाईल. पुढील पुनरावलोकनादरम्यान पुढील बदल जाहीर होईपर्यंत सुधारित दर पुढील पंधरवड्यासाठी लागू राहतील.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा