भारताच्या जीडीपी वाढीत घसरण : उत्पादन क्षेत्रातील मंदीनं अर्थव्यवस्थेला झटका

पुणे | राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२५ च्या जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत भारताचा आर्थिक विकास दर ७.४ टक्क्यांवर आला आहे. याआधी ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२४ या तिमाहीत हा दर ६.४ टक्के होता. संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी जीडीपी वाढीचा दर ६.५ टक्क्यांवर स्थिरावला असून, ही गेल्या चार वर्षांतील सर्वात नीचांकी वाढ आहे. मागील वर्षी २०२३-२४ मध्ये अर्थव्यवस्थेने ९.२ टक्क्यांची झपाट्याने वाढ केली होती.

यावर्षी उत्पादन क्षेत्रात मोठी घसरण झाली आहे. मागील आर्थिक वर्षात उत्पादन क्षेत्राने १२.३ टक्क्यांची वाढ केली होती, ती यावर्षी फक्त ४.५ टक्क्यांवर आली आहे. शेवटच्या तिमाहीत तर ही वाढ ४.८ टक्क्यांवरच मर्यादित राहिली, जे मागील वर्षीच्या ११.३ टक्क्यांच्या तुलनेत निम्म्याहूनही कमी आहे. यामुळे एकूण विकास दरावरही परिणाम झाला आहे.

हेही वाचा : राज्यात कोरोना रुग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ! कोरोनाचे ६८१ सक्रिय रुग्ण

कृषी आणि बांधकाम क्षेत्राने दिला आधार; उत्पादन वाढ मात्र फिका

उत्पादन क्षेत्रात झालेल्या मंदीच्या पार्श्वभूमीवर कृषी आणि बांधकाम क्षेत्रांनी अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात आधार दिला आहे. कृषी क्षेत्राने यावर्षी ४.६ टक्क्यांची वाढ नोंदवली असून, फक्त शेवटच्या तिमाहीत ही वाढ ५.४ टक्क्यांवर गेली. मागील वर्षी याच तिमाहीत कृषी क्षेत्राची वाढ फक्त ०.९ टक्के होती. तसेच, बांधकाम क्षेत्रातही यावर्षी झपाट्याने वाढ झाली आहे. मागील वर्षीच्या शेवटच्या तिमाहीत ८.७ टक्क्यांच्या तुलनेत यंदा या क्षेत्रात १०.८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

अर्थव्यवस्थेचा एकूण आकार आता ३.९ ट्रिलियन डॉलर्स (३३०.६८ लाख कोटी रुपये) इतका झाला असून, ५ ट्रिलियन डॉलर्सचे लक्ष्य गाठण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. चीनच्या तुलनेत, जिथे या तिमाहीत विकासदर ५.४ टक्के राहिला, भारताचा वेग अधिक आहे. मात्र, उत्पादन क्षेत्राची सध्याची स्थिती पाहता, पुढील आर्थिक वर्षात सरकारसमोर मोठे आव्हान असेल.