हिंडेनबर्गचे आरोप चुकीचे, अदानी समूहाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या क्लीन चिट

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने अदाणी समूहाला क्लीन चिट दिली आहे. प्रथमदर्शनी समितीला अदाणी समूहाच्या विरोधात कोणतेही पुरावे सापडले नसल्यामुळे अदाणी समूहाला क्लीन चिट मिळाली आहे. अदाणी समूहाने शेअरच्या किमतींमध्ये कोणत्याही प्रकारे फेरफार केला नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने सांगितले की, अदानी समूहाने कोणतेही उल्लंघन केलेले नाही आणि बाजार नियामक SEBI च्या वतीने कोणतेही नियामक अपयश आले आहे असा निष्कर्ष काढणे शक्य नाही. हिंडेनबर्ग आरोपांची चौकशी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने अदानी समूहाला क्लीन चिट दिली.

हेही वाचा – राज्यासह देशभरात उन्हाचा तडाखा वाढणार, हवामान विभागाचा इशारा

पहिल्या दृष्टीक्षेपात अदानी समूहाच्या किंमतीमध्ये कोणतीही फेरफार झाल्याचे दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने असेही म्हटले आहे की, अदानी समूहाने किरकोळ गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली आहेत. समूहाने घेतलेल्या उपाययोजना कमी केल्याने स्टॉकमध्ये आत्मविश्वास वाढण्यास मदत झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीचे प्रमुख निष्कर्ष :

१) अदानी समूहाने सर्व लाभार्थी मालकांचा खुलासा केला आहे.
२) लाभार्थी मालकांची अदानी घोषणा नाकारत असल्याचा SEBI कडून कोणताही आरोप नाही.
३) हिंडनबर्गच्या अहवालानंतर अदानीची रिटेल शेअरहोल्डिंग वाढली आहे.
४) हिंडेनबर्ग नंतर संस्थांनी कमी विक्री नफा कमावला ज्याची चौकशी करणे आवश्यक आहे.
५) विद्यमान नियम किंवा कायद्यांचे प्रथमदर्शनी उल्लंघन आढळले नाही.
६) चालू असलेल्या SEBI च्या चौकशीमुळे अहवालात सावधगिरी आहे
७) अहवालात असे म्हटले आहे की SEBI कडे अजूनही १२ परदेशी संस्था आणि व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेसाठी ४२ योगदानकर्त्यांची पुरेशी माहिती नाही.
८) अहवालात असे आढळून आले आहे की SEBI ने प्रकरण ईडीकडे पाठवताना प्रथमदर्शनी शुल्क आकारले नाही.
९) अहवालात असे आढळून आले आहे की अदानी स्टॉक्स भारतीय बाजारपेठा अस्थिर न करता नवीन किमतीच्या शोधात स्थिर झाले आहेत.
१०) स्टॉक स्थिर करण्यासाठी अदानीने केलेल्या प्रयत्नांची कबुली अहवालात आहे.