RBI ने सुरू केले तीन प्रमुख सर्वेक्षण; सामान्यांच्या खिशावर परिणाम करणारे धोरण कसे ठरवले जाणार?

RBI Launches Three Surveys : देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती जाणून घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) तीन प्रमुख सर्वेक्षणे सुरू केली आहेत. या सर्वेक्षणांद्वारे, RBI भविष्यात महागाई, रोजगार आणि उत्पन्नाबाबत लोकांच्या अपेक्षांचे मूल्यांकन करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या सर्वेक्षणांमधून गोळा केलेली माहिती बँकेच्या चलनविषयक धोरणावर, म्हणजेच व्याजदरांवर आणि आर्थिक निर्णयांवर थेट प्रभाव टाकू शकते. हे सर्वेक्षण नोव्हेंबर 2025 पर्यंत केले जाणार आहेत.

घरगुती महागाईच्या अपेक्षांचे सर्वेक्षण

पहिले सर्वेक्षण म्हणजे महागाई अपेक्षा सर्वेक्षण (IESH). महागाईबद्दल सामान्य लोक काय विचार करतात हे समजून घेणे हा या सर्वेक्षणाचा उद्देश आहे. यात सामान्यांना डाळी, तेल, गॅस किंवा कपड्यांच्या किमती वाढतील की कमी होतील अशी अपेक्षा आहे का? याबद्दल विचारले जाणार आहे.

हे सर्वेक्षण 19 प्रमुख शहरांमध्ये केले जाणार असून, नारिकांना त्यांच्या वैयक्तिक खर्चाबद्दल आणि किंमतीतील बदलांबद्दल प्रश्न विचारले जाणार आहेत. यामुळे भविष्यातील महागाईबाबत जनतेच्या मनातील चिंता आरबीआयला समजण्यास मदत होईल. समोर आलेल्या माहितीच्या आधारे मध्यवर्ती बँकेचे धोरण ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

हेही वाचा – जनतेची दिशाभूल करणारा मोर्चा, रविंद्र चव्हाणांचा हल्लाबोल

शहरी ग्राहक विश्वास सर्वेक्षण

दुसरे सर्वेक्षण, शहरी ग्राहक आत्मविश्वास सर्वेक्षण (UCCS) असे असणार आहे. यात देशातील शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या आर्थिक भावना मोजल्या जातात. या सर्वेक्षणात कुटुंबांना सध्याच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल, रोजगाराच्या संधींबद्दल, किमतीच्या पातळीबद्दल आणि त्यांचे उत्पन्न आणि खर्चाबद्दल काय धारणा आहेत त्याबाबत विचारले जाणार आहे. त्याशिवाय सर्वेक्षणावेळी नागरिकांना त्यांच्या नोकऱ्या सुरक्षित आहेत का? भविष्यात ते अधिक खर्च करू शकतील की बचत वाढेल? असे प्रश्न विचारले जाणार आहेत. ग्राहकांच्या खर्चावर आणि बाजारातील हालचालींवर प्रभाव पाडते म्हणून या सर्वेक्षणातून समोर येणारी माहिती आरबीआयसाठी महत्त्वाची आहे.

ग्रामीण ग्राहक विश्वास सर्वेक्षण

तिसरा सर्वेक्षण म्हणजे ग्रामीण ग्राहक आत्मविश्वास सर्वेक्षण (RCCS) जे ग्रामीण आणि निम-शहरी भागांवर लक्ष केंद्रित करते. हे सर्वेक्षण 31 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केले जाणार आहे. या सर्वेक्षणावेळी ग्रामीण कुटुंबांना त्यांची सध्याची आर्थिक परिस्थिती, रोजगाराच्या संधी, वस्तूंच्या किमती आणि उत्पन्न आणि येत्या वर्षात त्यांना कोणते बदल अपेक्षित आहेत याबद्दल विचारले जाणार आहे.

धोरण ठरवण्यात तीन प्रमुख सर्वेक्षणांची भूमिका

अर्थव्यवस्थेबद्दल जनतेची धारणा जाणून घेण्यासाठी आरबीआय दरवर्षी हे सर्वेक्षण करते. या सर्वेक्षणांमधून गोळा केलेला डेटा चलनविषयक धोरण समितीकडे (MPC) पाठवला जातो, ज्याद्वारे व्याजदर, महागाई नियंत्रण आणि पत धोरणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. या सर्वेक्षणांचे निकाल 3 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या एमपीसी बैठकीपूर्वी अपेक्षित आहेत.