सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री! ‘उज्ज्वला’ योजनेच्या गॅस सिलिंडर अनुदानात केंद्राची मोठी कपात

नवी दिल्ली | पश्चिम आशियातील अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका आता थेट देशातील सामान्य नागरिकांच्या खिशाला बसू लागला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधनाची पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’च्या लाभार्थ्यांसाठी मिळणाऱ्या वार्षिक अनुदानित एलपीजी (LPG) सिलिंडरच्या संख्येत मोठी कपात केली आहे. आता लाभार्थ्यांमागे वर्षाला ९ ऐवजी केवळ ४ सिलिंडरच अनुदानित दरात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या जागतिक पातळीवर वाढणाऱ्या किमती आणि सरकारवरील अनुदानाचा वाढता बोजा लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने हा कोटा मर्यादित केला आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्याऱ्यांना आता वर्षाला केवळ ४ गॅस सिलिंडर कमी म्हणजेच अनुदानित किमतीत मिळतील. या योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थ्यांना सध्या ६४२ रुपयांना एक सिलिंडर मिळतो. त्यामुळे ६४२ रुपयांचे हे आर्थिक कवच आता वर्षाला फक्त ४ सिलिंडरपुरतेच मर्यादित राहील. ४ सिलिंडरचा हा वार्षिक कोटा संपल्यानंतर, लाभार्थ्यांना पाचव्या सिलिंडरपासून बाजारातील चालू असलेल्या वाढीव दराने म्हणजेच पूर्ण रक्कम मोजून सिलिंडर खरेदी करावा लागेल.

हेही वाचा

संघर्ष संपला आणि महादेव भक्तांचा विजय झाला; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सुरुवातीला मिळायचे १२ सिलिंडर; कोट्यात सातत्याने कपात

मे २०१६ मध्ये गरिबांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेतील सिलिंडरच्या कोट्यात सरकारने वेळोवेळी कपात केली आहे. योजनेच्या सुरुवातीला लाभार्थ्यांना वर्षाला १४.२ किलो वजनाचे १२ अनुदानित सिलिंडर मिळत होते. त्यानंतर गेल्या वर्षी हा कोटा कमी करून ९ सिलिंडर करण्यात आला होता. आता त्यात आणखी मोठी कपात करून हा कोटा थेट ४ सिलिंडरवर आणण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने मे २०२२ मध्ये प्रत्येक सिलिंडरवर २०० रुपयांचे अनुदान सुरू केले होते, जे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होत होते. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये हे अनुदान प्रति सिलिंडर ३०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले होते. मात्र, आता सिलिंडरच्या संख्येतच मोठी कपात केल्यामुळे गरीब आणि गरजू कुटुंबांचे आर्थिक बजेट कोलमडणार आहे.

जागतिक युद्ध आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीचा अडथळा

या आंतरराष्ट्रीय युद्धाला तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ झाला असून, युद्धविराम असतानाही पुन्हा संघर्ष भडकल्याने जगात खळबळ उडाली आहे. या युद्धामुळे प्रामुख्याने ‘होर्मुझ सामुद्रधुनी’मधून होणाऱ्या जागतिक व्यापाराला आणि कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीला मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत.

या परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचे दर सातत्याने वाढत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही देशातील परकीय चलन वाचवण्यासाठी आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी देशवासियांना इंधनाचा जपून वापर करण्याचे आवाहन केले होते. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने देशांतर्गत पातळीवर अनुदानाचा खर्च मर्यादित ठेवण्यासाठी हे कडक पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे.