एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्राचा मोठा निर्णय; पीएनजी कनेक्शन वाढवणार

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
नवी दिल्ली : देशातील स्वयंपाकाच्या गॅस व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने पाइपद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक वायूचा (PNG) वापर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या भागांमध्ये PNG सुविधा उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी अधिकाधिक घरांना PNG कनेक्शन देण्यासाठी जिल्हास्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने राज्यांना दिले आहेत.

पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल यांनी २१ ऑगस्ट रोजी राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हे नोडल अधिकारी गॅस वितरण कंपन्या आणि पेट्रोलियम विपणन कंपन्यांमध्ये समन्वय साधून पात्र घरांना PNG जोडणी मिळवून देण्यासाठी मदत करणार आहेत.

पश्चिम आशियातील संकटामुळे एलपीजीच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे. भारत आपल्या एलपीजीच्या गरजेचा मोठा हिस्सा आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संकट, समुद्री वाहतुकीतील अडथळे किंवा पुरवठा साखळीतील व्यत्यय यांचा परिणाम एलपीजी उपलब्धतेवर होऊ शकतो.

याउलट, देशांतर्गत उत्पादित नैसर्गिक वायूला प्राधान्याने पुरवठा मिळत असल्याने घरगुती PNG पुरवठ्यावर अशा परिस्थितीचा तुलनेने कमी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा – Gen Z कडे भाजपचा फोकस; फडणवीसांचा ‘युवा कनेक्ट’ मजबूत करण्यासाठी नवी रणनीती

PNG सुविधा उपलब्ध असलेल्या भागांमध्ये घरांना LPG आणि PNG अशा दोन्ही जोडण्या एकाच वेळी ठेवता येणार नाहीत, अशी नियामक व्यवस्था लागू करण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली आहे. PNG उपलब्ध असूनही नोटीस दिल्यानंतर त्यासाठी अर्ज न करणाऱ्या ग्राहकांचा LPG पुरवठा बंद केला जाऊ शकतो.

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या मते, PNG हे सुरक्षित, स्वच्छ आणि सोयीस्कर इंधन असून त्याचा वापर वाढल्याने घरगुती इंधन व्यवस्थेला अधिक स्थैर्य मिळू शकते.

PNGचा विस्तार करण्यासाठी प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्रात PNG समन्वय समिती (PCC) कार्यरत राहणार आहे. ही समिती पात्र घरे आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांची ओळख करून देण्याबरोबरच जनजागृती आणि PNG जोडणी शिबिरे आयोजित करणार आहे.

राज्यांनी अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, असे केंद्राने निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान जिल्हा पुरवठा अधिकारी दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याला PNG समन्वय समितीशी जोडण्यात येणार आहे.

PNGचा वापर वाढल्याने एलपीजीवरील देशाचे अवलंबित्व कमी होण्यासोबतच आंतरराष्ट्रीय संकटांच्या काळात ऊर्जा सुरक्षाही अधिक मजबूत होईल, असा केंद्र सरकारचा विश्वास आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा