‘आदिवासी विकास योजनांची सर्वसमावेशक अंमलबजावणी करा’; मंत्री डॉ. अशोक वुईके

मुंबई : आदिवासी भागातील विकासकामांना प्राधान्य देत कामे जलद गतीने व कालमर्यादेत पूर्ण करावीत. आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची अंमलबजावणी सर्वसमावेशक आणि परिणामकारक पद्धतीने करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमाकरीता सन २०२६-२७ चे प्रारुप आराखडे तयार करण्यासाठी नऊ जिल्ह्यांची बैठक झाली. यामध्ये गडचिरोली, धुळे, नागपूर, अमरावती, अहिल्यानगर, नांदेड, गोंदिया, वर्धा, भंडारा या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या बैठकीस आमदार डॉ. किरण लहामटे, आमदार सुमीत वानखेडे, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जलसंपदा मंत्री तथा अहिल्यानगरचे पालकमंत्री डॉ.राधाकृष्‍ण विखे पाटील, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री तथा नांदेडचे पालकमंत्री अतुल सावे, पणन मंत्री तथा धुळेचे पालकमंत्री जयकुमार रावल, राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, स्थानिक लोकप्रतिनिधी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा – ‘जागतिक दर्जाचे मनुष्यबळ तयार करणे आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहनासाठी शासन तत्पर’; कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके म्हणाले, आदिवासी विकास विभागामार्फत उपलब्ध होणारा निधी हा आदिवासी समाजासाठी व आदिवासी भागातच खर्च व्हावा. राणी दुर्गावती योजनेंतर्गत आदिवासी महिला बचतगटांना प्राधान्य देण्यात यावे. आदिवासी महिला बचतगटाच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीचे उदाहरण उभे करावे. जिल्ह्यातील किमान एक आश्रमशाळा ‘मॉडेल आश्रमशाळा’ म्हणून विकसित करावी. तसेच पीएम-जनमन आणि धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान या आदिवासी विकासासाठीच्या महत्त्वाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.

आगामी आर्थिक वर्षाच्या नियोजनाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेल्या बैठकीत त्यांनी आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, आश्रमशाळा तसेच आदिवासी महिला सक्षमीकरण यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले. स्थानिक आदिवासींच्या गरजा लक्षात घेऊन योजनांचे प्रस्ताव तयार करावेत असेही आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांनी यावेळी सांगितले.