महाराष्ट्र नक्षलवादमुक्त करणाऱ्या सी- ६० पथकातील जवानांचा पदकाने सन्मान

मुंबईः राज्यातील विशेषतः गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्हयातील नक्षलवाद मोडून काढण्यासाठी आपल्या प्राणाची बाजी लावणाऱ्या विशेष अभियान पथकातील (सी-६०) जवानांचा पदकाने सन्मान करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार येत्या महाराष्ट्र दिनी ५०० जवानांना पदकाने सन्मानीत करण्यात येणार आहे.

राज्यातील सशस्त्र माओवादी कारवायांना प्रभावीपणे रोखण्याकरिता सरकारने डिसेंबर १९९०मध्ये विशेष अभियान पथकाची (सी-६०) स्थापना केली होती. प्रारंभी या पथकात ६० जवान कार्यरत होते. सध्या गडचिरोली जिल्ह्यात २९ पथके व गोंदिया जिल्ह्यात ९ पथके कार्यरत असून, गडचिरोली येथील प्रत्येक पथकामध्ये २८ जवान व गोंदिया येथील प्रत्येक पथकामध्ये २० जवान कार्यरत आहेत. केंद्र सरकारने सुधारित वर्गीकरणानुसार गडचिरोली व गोंदिया या माओवादी,नक्षलवादी कारवायांनी प्रभावित जिल्ह्यांचा वारसा आणि प्राधान्य या श्रेणीत समावेश केला आहे. लक्षलग्रस्त भागात प्रभावी कामगिरी करणाऱ्या सी-६० पथकातील जवानांना पदक देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती.

हेही वाचा – ‘एआय’ सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्यासाठी आरोग्य विभाग कटिबद्ध’; राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

त्यानुसार गृह विभागाने आज याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला असून या विशेष पथकातील कर्मचाऱ्यांना तांब्याचे पथक देऊन महाराष्ट् दिनी सन्मानित केले जाणार आहे. राज्य सरकारकडून दहशतवादी कारवाया प्रतिबंधक पथक अर्थात फोर्स वन दलामध्ये सलग दोन वर्षे सेवा करणाऱ्या कमांडो अधिकारी,अंमलदारांना विशेष सेवा पदक प्रदान करण्यात येते. तसेच, जलद प्रतिसाद पथकामध्ये मध्ये सलग दोन वर्षे सेवा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना व चार वर्षे सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विशेष सेवा पदक व प्रशस्तीपत्र प्रदान करण्यात येते.

त्याच धर्तीवर आता सशस्त्र माओवादी कारवायांना प्रभावीपणे रोखणा-या तसेच नक्षलवादाविरोधात अत्यंत कठीण परिस्थितीत कार्यरत असलेल्या विशेष अभियान पथक (सी-६०) मधील पोलीस अधिकारी , अंमलदार यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण सेवेची शासनस्तरावर दखल घेण्यासाठी सी-६० सेवा पदक देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. दरवर्षी महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला या पदकांची घोषणा करण्यात येणार असून पहिल्या दोन वर्षांसाठी दरवर्षी ५०० पदके जाहीर केली जाणार आहेत. तिसऱ्या वर्षापासून पात्र अधिकारी, अंमलदार यांना ही पदके दिली जातील.