राज्यातील विकासप्रकल्पांचा ‘पीएमयू’च्या बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांकडून सविस्तर आढावा

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : पुढील ५० वर्षांचा विचार करून राज्यातील विकास प्रकल्पांची कामे सुरु आहेत. भूसंपादनासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून जमीन देणाऱ्या नागरिकांना मोबदल्याचे तातडीने वितरण करण्यात यावे. विकासकामे सुरु असलेल्या ठिकाणी नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये यादृष्टीने कामांचे, वाहतुकीचे नियोजन करून ठरलेल्या वेळेत गतीने कामे पूर्ण करा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात झालेल्या ‘उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रकल्प सनियंत्रण कक्षा’च्या (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनिटच्या- पीएमयू) बैठकीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली  मंत्रालयात,‘उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रकल्प सनियंत्रण कक्षा’ची बैठक झाली. बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव (व्यय) ओ.पी. गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशीष शर्मा, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए., सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दशपुते, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेशकुमार जैसवाल, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे उपसचिव गजानन पाटील आदी उपस्थित होते. पुण्याचे विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रमकुमार, पीएमआरडीएचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, नवी मुंबईतील उलवे वसाहतीमधील सेक्टर १२ येथे केंद्र शासनाच्या सहकार्याने राज्यातील पहिला ‘युनिटी मॉल’ उभारला जात आहे. यामुळे नवी मुंबई परिसराला भविष्यातील सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योगांचे व्यापारी केंद्र, अशी ओळख मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर युनिटी मॉलचे काम गतीने होण्यासाठी या प्रकल्पाचा समावेश ‘प्रकल्प सनियंत्रण कक्षा’च्या आढावा बैठकीमध्ये करावा.

हेही वाचा – राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! राज्यात गिव्ह ईट अप योजना लागू होणार

पुणे शहराच्या विकासाच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या मेट्रो मार्गांबाबत आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, मेट्रो मार्ग १, २ आणि ३ च्या कामांना गती देण्यात यावी. राजभवन येथील मेट्रो मार्गावर पादचाऱ्यांसाठी उड्डाणपूल उभारण्यात येत आहे. याठिकाणी राजभवन परिसराची सुरक्षितता लक्षात घेऊन स्टील आणि सिमेंट यांचा वापर करून सुरक्षिततेच्या सर्व उपाययोजना करण्यात याव्यात. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका स्थानक ते निगडी मार्गास मंजुरी देण्यात आली असून त्याबाबत महामेट्रो, महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासन यांच्यादरम्यानचा त्रिपक्षीय करार तातडीने पूर्ण करावा. तसेच लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांच्या मागणीनुसार प्रकल्पाच्या कामात काही ठिकाणी सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणांनुसार मेट्रो प्रकल्पाच्या सुधारित प्रकल्प किंमतीस केंद्रीय नगरविकास विभागाची मान्यता आवश्यक आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्री महोदयांशी चर्चा करून याबाबतच्या अडचणी सोडविण्यात येतील, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.

कोकणाच्या पर्यटनाला चालना देणारा रेवस ते रेडी किनारा महामार्ग किनारपट्टीवरील काही गावांतून जातो. गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून त्या ठिकाणी चार मार्गिकांऐवजी दोन मार्गिका प्रस्तावित करण्याबाबत पुनर्विचार करावा. लोणावळ्यात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी अधिकच्या सुविधा उपलब्ध करण्याकरिता स्कायवॉक आणि टायगर पॉइंट विकासाला गती द्यावी, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केल्या.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातारा येथील वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबागच्या उसर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे बाह्यवळण रस्ता, वडाळा येथील जीएसटी भवन, पुणे – नाशिक हायस्पीड रेल्वे, ‘सारथी’संस्थेचे पुण्यातील मुख्यालय, औंध, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावतीतील ‘सारथी’च्या विभागीय उपकेंद्रांचे बांधकाम, पुणे येथील कृषीभवन, कामगार कल्याण भवन, सहकार भवन, नोंदणीभवन, इंद्रायणी मेडिसिटी आदी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा देखील आढावा घेतला.