G-7 चा भाग नसतानाही 2019 पासून भारताला आमंत्रण, जगात असा वाढलाय दबदबा

G-7 Conference : इटलीमध्ये या वर्षी G-7 समिट होत आहे. प्रगत अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांचा हा समूह आहे. महत्त्वाचं म्हणजे भारत जी ७ चा भाग नसताना ही भारताला २०१९ पासून आमंत्रित केले जात आहे. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. G-7 शिखर परिषदेत भारताला यंदा ही पाहुणे देश म्हणून आमंत्रित केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या कार्यक्रमात सहभागी झाले आहेत. ग्रुप ऑफ सेव्हन (G-7) नावाच्या या जागतिक मंचाचं अध्यक्षपद यंदा इटलीकडे आहे. या परिषदेसाठी अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, जपान आणि युरोपियन युनियनचे नेते तसेच अनेक राष्ट्रे आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत.

पंतप्रधान मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिलाच विदेश दौरा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होणार आहे. G-7 व्यतिरिक्त पीएम मोदी इतर देशांच्या प्रमुखांना देखील भेटणार आहेत.

भारत G7 चा सदस्य नाही पण तरीही इटलीने भारताला आमंत्रित केले आहे. इटली, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड स्टेट्स असा सात देशांचा हा समुह आहे. युरोपियन युनियन देखील या गटात सहभागी आहे. 1973 च्या ऊर्जा संकटाला प्रतिसाद म्हणून आर्थिक आणि आर्थिक सहकार्यासाठी G-7 ची ​​निर्मिती करण्यात आली होती.

फ्रान्स, अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, जपान आणि इटली यांचा समावेश असलेली पहिली शिखर परिषद 1975 मध्ये फ्रान्समध्ये झाली होती. 1976 मध्ये कॅनडा देखील या गटात सामील झाला, जो G-7 चे सध्याचे स्वरूप आहे. 1997 आणि 2013 दरम्यान, G-7 चा G-8 मध्ये विस्तार झाला, ज्यामध्ये रशियाचाही समासवेश होता. 2014 मध्ये क्राइमियाचा ताबा घेतल्यानंतर रशियाचा सहभाग निलंबित करण्यात आला होता.

हेही वाचा – राज्य विधीमंडळाचं २७ पासून पावसाळी अधिवेशन; २८ जूनला सादर होणार अर्थसंकल्प

दरवर्षी 1 जानेवारीपासून एक सदस्य देश या गटाचे नेतृत्व करत असतो. यंदा इटलीने 1 जानेवारी 2024 रोजी जपानकडून अध्यक्षपद स्वीकारले आहे. यानंतर अध्यक्षपद कॅनडाकडे सोपवले जाईल. या शिखर परिषदेला सात सदस्य देशांचे राज्य आणि सरकार प्रमुख, युरोपियन युनियनचे प्रतिनिधी आणि आमंत्रित देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था उपस्थित आहेत.

प्रमुख जागतिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी हा गट काम करतो. G-7 ने जटिल आर्थिक मुद्द्यांवर अधिक तांत्रिक आणि तपशीलवार चर्चेची गरज ओळख आणि चर्चा करण्यासाठी मंत्रीस्तरीय बैठका सुरू केल्या.

13 ते 15 जून दरम्यान इटलीतील पुगलिया येथे G-7 शिखर परिषद होत आहे. जे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ऊर्जा, आफ्रिका आणि भूमध्यसागरावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. याशिवाय मध्य पूर्व, गाझा आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

यावर्षी इटलीने भारताला पाहुणा देश म्हणून आमंत्रित केले आहे. वास्तविक, जी-7 ने भारताला निमंत्रित करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2019 पासून भारताला दरवर्षी G-7 मध्ये आमंत्रित केले जात आहे. भारताला 2023 मध्ये जपान, 2022 मध्ये जर्मनी, 2021 मध्ये UK आणि 2019 मध्ये फ्रान्सने आमंत्रित केले होते. 2020 मध्ये, अमेरिकेने भारताला आमंत्रित केले होते परंतु कोविड -19 मुळे परिषद रद्द करण्यात आली होती.

भारत हा त्याचा भाग नसला तरी देखील अतिथी देश म्हणून G-7 चा स्थायी सदस्य असल्याचे दिसते. जगात भारताचा प्रभाव आणि जबाबदारी वाढत आहे. त्यामुळे कोणीही भारताकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) चा प्रभाव कमी होत असताना हे विशेषतः महत्वाचे आहे. अमेरिका आणि चीन-रशिया यांच्यातील बिघडलेल्या संबंधांमुळे, UNSC यापुढे कठोर निर्णय घेण्यास सक्षम नाही.

संरक्षण खर्चाच्या बाबतीत भारताचा जगात चौथा क्रमांक लागतो. भारताचा जीडीपी ब्रिटन, फ्रान्स, इटली आणि कॅनडापेक्षा जास्त आहे. तसेच, भारत हा लोकशाही देश आहे, त्यामुळे G-7 दरवर्षी भारताला आमंत्रित करतो आणि त्याच्याशी संवाद साधू इच्छितो.

जगाला चीनऐवजी भारतासारख्या जबाबदार शक्तीची गरज आहे. चीन आणि भारताची वाढती उंची असूनही, दोन्ही देशांच्या दृष्टिकोनात पूर्णपणे फरक आहे. G-7 मध्ये भारताचा समावेश G-7 साठी ग्लोबल साउथचे महत्त्व प्रतिबिंबित करतो. G-7 चे लक्ष ग्लोबल साऊथवर आहे कारण अमेरिका आणि चीन ग्लोबल साउथच्या देशांमध्ये प्रभावासाठी स्पर्धा करत आहेत.