‘जलशुद्धीकरण सयंत्राच्या देखभाल दुरुस्तीचे धोरण आणणार’; मंत्री गुलाबराव पाटील

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : राज्यातील पाणी गुणवत्ता बाधित गावे आणि वाड्यांमध्ये कार्यान्वित करण्यात आलेल्या जलशुद्धीकरण सयंत्राच्या देखभाल दुरुस्तीचे धोरण लवकरच तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

मंत्रालयामध्ये चंद्रपूर जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत हातपंप देखभाल दुरुस्ती कर्मचारी यांच्या विविध प्रश्नाबाबत आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात फ्लोराईडयुक्त पाण्याच्या गंभीर समस्याबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणाचे आयुक्त गजेंद्र बावणे, पाणीपुरवठा विभागाच्या सहसचिव गीता कुलकर्णी, उपसचिव नेत्रा मानकामे, जल जीवन मिशनच्या अभियान संचालक दिपाली देशपांडे, सहसंचालक उल्का नाईक, उपअभियंता उमेश फुलारे आदी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. तसेच चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह आणि संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणाली द्वारे सहभागी झाले होते.

हेही वाचा – ‘तळागाळातील नागरिकांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचवावा’; उपसभापती सचिन अहिर

मंत्री पाटील म्हणाले की, जलजीवन मिशन अंतर्गत संपूर्ण राज्यामध्ये आत्तापर्यंत तीन टप्प्यांमध्ये जलशुद्धीकरण सयंत्र बसवण्यात आले आहेत. या सर्व जलशुद्धीकरण सयंत्राच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी जो निधी लागणार आहे यासाठी धोरण आणण्यात येणार आहे. याचबरोबर जलस्तोत्रांच्या बळकटीकरण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दोन टक्के राखीव निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या अखत्यारीतील यांत्रिकी विभागाच्या अधिपत्याखालील हातपंप किंवा वीज पंप देखभाल दुरुस्ती पोटी जिल्हा परिषद स्तरावर निर्मित पदावर कार्यरत नियमित कर्मचारी यांच्या वेतनाचे व नियमित पदावरून सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्ती वेतनाचे दायित्व शासनाकडून ९ ऑगस्ट २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये स्वीकारण्यात आले आहे. या निर्णयान्वये १०७४ कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व सेवानिवृत्ती वेतनाचे दायित्व राज्य शासनाने स्वीकारले आहे. यामध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील १० सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. जे कर्मचारी नियमित नियुक्त केलेले नसून मानधनावर कार्यरत आहेत अशा कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे शासनाचे धोरण नाही त्यामुळे मानधनावरील कर्मचारी शासकीय सेवेत सामावून घेता येऊ शकत नाही असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा