महापालिका शाळांमधील Cctv यंत्रणेंचे नुतनीकरण करणे, यासह विविध विकासकामांना स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता

पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय इमारतीतील दिवंगत महापौर मधुकर पवळे सभागृहात स्थायी समितीची बैठक संपन्न झाली, बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी प्रशासक शेखर सिंह होते. या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, विजयकुमार खोराटे, चंद्रकांत इंदलकर तसेच विषयाशी संबंधित विभागप्रमुख आणि अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी रानराई महोत्सव व २८ वे फुले, फळे, भाजीपाला बागा वृक्षारोपण स्पर्धा व प्रदर्शन आयोजन करण्यासाठी तसेच ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेत मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प बांधणे या कामाची अंमलबजावणी करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास प्रशासक शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली.

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत नियुक्त डेटा एन्ट्री ऑपरेटर्स यांना जीआयएस अनेबल ईआरपी अंमलबजावणीकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त करण्यासाठी तसेच शहरातील वापरात नसलेले अथवा दुरावस्थेत अथवा मोडकळीस अवस्थेत असणारे सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयांचा सर्व्हे करून निष्कासित करण्यासाठी प्रशासक शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली.

हेही वाचा – पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात २१ मार्चपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

याशिवाय महापालिकेच्या माध्यमिक शाळांमध्ये बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही यंत्रणेचे नुतनीकरण, आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त कॅमेरे बसविण्यासाठी तसेच पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि लाईटहाऊस कन्युनिटीज फाउंडेशन यांच्यातील प्रकल्पाचा करारनामा नूतनीकरण करण्यासाठी प्रशासक शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली.

याव्यतिरिक्त, शहरात विविध ठिकाणी जलनि:सारण नलिका टाकणे व सुधारणा करणे, ड्रेनेज लाईनची व चेंबर्सची देखभाल दुरूस्ती करणे, चेंबर्स समपातळीत करणे, क्राँकीटने चर बुजविणे व पेव्हिंग ब्लॉक्स रिफिक्सिंग करणे, रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे, डांबरी रस्त्यांची दुरूस्ती करणे, रोड मार्किंग, दुभाजक रंग सफेदी व इतर अनुषंगिक कामे करणे, बस थांब्यांची रेलिंग दुरूस्तीची कामे करणे, रस्त्यांचे हॉटमिक्स पद्धतीने डांबरीकरण करणे, स्टॉर्म वॉटर लाईनची दुरूस्ती करणे व आवश्यकतेनुसार स्टॉर्म वॉटर लाईन टाकणे, ओपन जिम साहित्यांची देखभाल दुरूस्ती करणे, आवश्यक ठिकाणी मोठ्या व्यासाची ड्रेनेज लाईन टाकणे, विद्युत विषयक कामे करणे, विविध उद्यानांच्या देखभाल दुरूस्तीची कामे करणे यासाठी येणाऱ्या खर्चास प्रशासक शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली.