रिझर्व्ह बँक पाच वर्षांनंतर दिलासा जाहीर करणार?

मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची (MPC) बैठक 5 फेब्रुवारीपासून सुरू आहे. तीन दिवस चालणारी ही बैठक 7 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीत व्याजदराबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी ही पहिलीच बैठक आहे. आरबीआयने फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो दर 6.5 टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे.

शुक्रवारी सादर होणाऱ्या पतधोरण आढाव्यात पतधोरण समितीची रेपो दरात 0.25 टक्के कपात करू शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. रिझर्व्ह बँकेने त्यात कपात केल्यास सुमारे 5 वर्षांनंतर आरबीआय रेपो दरात कपात करेल.

यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने मे 2020 मध्ये रेपो दरात 0.40 टक्क्यांची कपात करून तो 4 टक्क्यांवर आणला होता. कोव्हिड महामारी आणि त्यानंतरच्या लॉकडाऊनच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला मदत करता यावी हा त्याचा उद्देश होता.

हेही वाचा : महाबळेश्वर येथे २६ ते २८ एप्रिल दरम्यान पर्यटन महोत्सव; पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांची माहिती

आरबीआयने रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मे 2022 मध्ये पॉलिसी रेट वाढवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आणि मे 2023 मध्ये ही वाढ थांबवली. सध्या रेपो रेट 6.5 टक्के आहे. रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी सुरू झालेल्या पहिल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीला सुरुवात झाली. सहा सदस्यीय समितीचा निर्णय 7 फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणार आहे. सध्याची परिस्थिती धोरणात्मक व्याजदर कपातीसाठी अनुकूल असून उपभोगावर आधारित मागणी वाढीला चालना देण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या उपाययोजनांना पूरक ठरेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

एसबीआयच्या एका संशोधन अहवालात म्हटले आहे की, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित किरकोळ महागाई चौथ्या तिमाहीत 4.5 टक्के आणि चालू आर्थिक वर्षात सरासरी 4.8 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. जानेवारीतील महागाईचा आकडा 4.5 टक्क्यांच्या आसपास असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या आर्थिक विभागाच्या संशोधन अहवालात म्हटले आहे की, फेब्रुवारी 2025 च्या पतधोरण आढाव्यात व्याजदरात 0.25 टक्के कपात अपेक्षित आहे. फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये दोन कपात केल्यास धोरणात्मक दरात एकूण 0.75 टक्के कपात केली जाऊ शकते. ही स्थिती कायम ठेवल्यानंतर ऑक्टोबर 2025 पासून रेपो दरात कपातीची दुसरी फेरी सुरू होऊ शकते.

धोरणात्मक दर जास्त असेल तर मध्यवर्ती बँकेकडून बँकांना दिलेली कर्जे महाग होतील. त्या बदल्यात बँका आपल्या ग्राहकांना कर्ज महाग करतात. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशांचा ओघ कमी होतो. पैशाचा ओघ कमी झाला तर मागणी कमी होते आणि महागाई कमी होते.

MPC रेपो दरात कपातीच्या बाजूने?
केंद्रीय अर्थसंकल्पात केलेल्या वित्तीय प्रोत्साहनाचा महागाई दरावर लक्षणीय परिणाम होईल असे तज्ज्ञांना वाटत नाही. जागतिक कारणांमुळे या आठवड्यात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या विनिमय दरात आणखी घसरण झाल्यास धोरणात्मक दर कपात एप्रिल 2025 पर्यंत पुढे ढकलली जाऊ शकते.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा