शेतकऱ्यांप्रमाणे आता रायगडच्या मच्छीमारांनाही ‘समूह विकास’चे कवच; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय…

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांचा समुह विकास केला जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने अंतर्गत समूह विकास योजनेसाठी जिल्ह्याची निवड झाली आहे. मच्छीमार आणि मच्छीमार संस्थांचे सक्षमीकरण करून मत्स्य व्यवसायाचा सर्वाँगिण विकास करणे या योजनेमागचा उद्देश आहे.

देशांतर्गत मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने अंतर्गत देशात ३४ ठिकाणी समुह विकास प्रकल्प राबविले जाणार आहेत यातील एक प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात होणार आहे. मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांचा समुह विकास केला जाणार आहे.

रायगड जिल्ह्याला १२२ किलोमीटरचा विस्तिर्ण समुद्र किनारा लाभला आहे. जिल्ह्यात ४ हजार ९७५ यांत्रिक नौका असून, या माध्यमातून दरवर्षी जवळपास ३३ हजार टन मत्स्यउत्पादन घेतले जाते. जिल्ह्यात १५६ मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था असून २२ हजार ३४५ मच्छीमार सदस्य आहेत. शेती, पर्यटन आणि उद्योगानंतर मत्स्यव्यवसाय हा रोजगारक्षम व्यवसाय आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय समुह विकास योजनेसाठी रायगड जिल्ह्याची निवड करण्यात आली आहे.

हेही वाचा – ‘पर्यावरणस्नेही बसेसमुळे मुंबईकरांच्या सुखकर प्रवासासह पर्यावरणाचे रक्षण’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

समुह विकास योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांचे एकत्रिकरण केले जाईल, त्यानंतर मच्छीमारांना अधुनिक पायाभूत सुविधा, प्रक्रीया सुविधा आणि बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. उत्पादन, प्रक्रीया, साठवणूक आणि विपणन यामध्ये मुल्यवर्धन करण्याचे प्रयत्न केले जातील.

तसेच मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांची आर्थिक शाश्वतता आणि स्वावलंबितता सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. या योजनेच्या अमंलबजावणीसाठी रायगड जिल्हा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघाची स्थापना केली जाणार असून त्यामाध्यमातून पुढील पाच वर्षात विवीध विकास प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहे. ज्यासाठी ७ कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार आहे.

प्रकल्प कार्यालयाची उभारणी, शीतगृह सुविधा, बर्फ कारखाना, मत्स्य प्रक्रिया उद्योग, वातानुकूलित वाहने, सौर उर्जेवर चालणाऱ्या शितपेट्या, बाजार आणि विक्री केंद्रांची उभारणी यासारख्या घटकांवर हा निधी खर्च होणार आहे.

या प्रकल्पामुळे मत्स्य उत्पादनात २५ ते ३० टक्के वाढ होणार आहे. त्याच बरोबर ८०० ते १००० जणांना थेट रोजगार उपलब्ध होणार आहे. प्रक्रीया उद्योगांमुळे नुकसानीचे प्रमाण १५ टक्क्यांनी घटणे अपेक्षित असणार आहे. निर्यात क्षमता वाढीस लागणार आहे. मंगळवारी केंद्रीय सचिव अभिलाक्ष लाखी यांच्या उपस्थितीत या उपक्रमाची पहिली बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हाधिकारी किशन जावळे, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, संज पांडे, माधवन ब्रिंदा, पी जयगोपाल आणि रायगडचे मत्स्यव्यवसाय सहआयुक्त संजय पाटील उपस्थित होते.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

केंद्र सरकारच्या माध्यमातून मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी समुह विकास योजना राबविण्यात येणार आहे. देशातील ३४ ठिकाणी हे समुह विकास प्रकल्प राबविले जाणार आहेत, त्यात रायगडचा समावेश झाल्याने, हा प्रकल्प मच्छीमार आणि मच्छीमारांसाठी पथदर्शी ठरू शकेल.

– संजय पाटील, सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय विभाग रायगड.