किसान क्रेडिट कार्डधारकांना राज्य शासनाकडून ४ टक्के व्याज सवलत

मुंबई : महाराष्ट्रातील मच्छिमार व मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित घटकांसाठी राज्य शासनाने दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. शासनाने घोषित केलेल्या नव्या योजनेअंतर्गत किसान क्रेडिट कार्डधारक मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्यउत्पादक, मत्स्यव्यवस्थापन करणारे तसेच मत्स्यबीज संवर्धक यांना ₹२ लाखांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या खेळत्या भांडवली कर्जावर ४ टक्के व्याज परतावा सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील सागरी व अंतर्गत जलाशयांतील हजारो मच्छिमारांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून, मत्स्यव्यवसाय अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी या निर्णयासाठी विशेष पाठपुरावा केला.

मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या घटकांना त्यांच्या व्यवसायासाठी लागणारे खेळते भांडवली कर्ज सहज उपलब्ध व्हावे आणि त्यावरील व्याजाचा भार कमी व्हावा, हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश आहे. राज्य शासनाने या माध्यमातून मच्छिमारांना स्थिर आर्थिक आधार देऊन त्यांची उत्पादनक्षमता वाढविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

मच्छिमार (केवासीधारक असणे आवश्यक), मत्स्यकास्तकार, मत्स्यउत्पादक, मत्स्यव्यवस्थापन व मत्स्यबीज संवर्धक, पोस्ट हार्वेस्टिंग क्षेत्रातील वर्गीकरण, प्रतवारी, आवेष्ठन व साठवणूक करणारे व्यावसायिक. या सर्व घटकांना बँकांमार्फत ₹२.० लाखांपर्यंतचे खेळते भांडवली कर्ज मिळेल. या कर्जावर राज्य शासनाकडून ४% व्याज परतावा सवलत दिली जाईल.

हेही वाचा – राज्यात रहिवासी क्षेत्रासाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द, कोणाला मिळणार फायदा?

लाभार्थ्याने कर्ज उचल केलेल्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत पूर्ण परतफेड करणे आवश्यक राहील. ही अट पूर्ण केल्यासच त्यांना व्याज परतावा सवलत मिळणार आहे.

लाभार्थ्याचा अर्ज संबंधित बँकेमार्फत जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांचेकडे सादर केला जाईल. कर्ज मंजुरी व वितरणाची कार्यवाही राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून केली जाईल. जिल्हा स्तरावर अंमलबजावणीदरम्यान येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी सहायक आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) आणि जिल्हा उपनिबंधक/सहायक निबंधक (सहकारी संस्था) यांच्यात समन्वय साधला जाईल.

मत्स्यव्यवसाय हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असून, हवामानातील अनिश्चितता, इंधन दरवाढ आणि बाजारातील स्पर्धेमुळे मच्छिमारांवर आर्थिक ताण वाढला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर या निर्णयामुळे मच्छिमारांना आर्थिक आधार मिळेल.