‘महाराष्ट्राला जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी देशातील सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण बनविण्याचा निर्धार’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे : महाराष्ट्राला जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी (जिसीसी) भारतातील आघाडीचे आणि सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण बनविण्याचा राज्य शासनाचा निर्धार असून, राज्यात ४०० नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे, ४ लाख उच्च कौशल्याधारित रोजगाराच्या संधी आणि ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

हॉटेल कॉनराड येथे आयोजित जीसीसीप्रोज नेतृत्व शिखर परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक व धोरण सल्लागार कौस्तुभ धवसे, जीसीसीप्रोजचे मुख्य सल्लागार निलेश देशमुख, शम्मी प्रभाकर, वरिष्ठ अधिकारी तसेच विविध जागतिक क्षमता केंद्रांचे प्रमुख, उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, भारतातील जागतिक क्षमता केंद्रांच्या वाटचालीची सुरुवात कुशल मनुष्यबळ, कौशल्य आणि खर्चाच्यादृष्टीने कार्यक्षमतेच्या आधारे झाली. मात्र, आता या क्षेत्राचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलत आहे. सन २०३० मधील जागतिक क्षमता केंद्रे केवळ कार्यालयीन सहाय्यक कामकाजापुरती मर्यादित राहणार नाहीत. ती अभियांत्रिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उत्पादन विकास, सायबर सुरक्षा, वित्तीय सेवा, माहिती विश्लेषण तसेच संशोधन व विकासाची केंद्रे बनतील. या केंद्रांमधून जागतिक व्यवसायांचे महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेतले जातील.

महाराष्ट्राला जागतिक क्षमता केंद्रांच्या क्षेत्रात मोठी आघाडी मिळवून देणारे वैशिष्ट्य म्हणजे या केंद्रांसाठी आवश्यक असलेली सर्वसमावेशक परिसंस्था राज्यात आधीपासूनच उपलब्ध आहे. मुंबईकडे देशातील सखोल वित्तीय व व्यावसायिक परिसंस्था आहे. पुण्याकडे अभियांत्रिकी, वाहन उद्योग, उत्पादन क्षेत्र, तंत्रज्ञान आणि गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळाचा मजबूत आधार आहे.

नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या शहरांमध्येही जागतिक क्षमतेची विशेषीकृत केंद्रे विकसित करण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात केवळ एका शहरात गुंतवणूक करण्याची संधी नसून, विविध शहरांमध्ये उपलब्ध असलेल्या प्रतिभा, कौशल्य आणि औद्योगिक क्षमतांचा एकत्रित लाभ घेण्याची संधी आहे. महाराष्ट्रात केवळ एक चांगले शहर नाही, तर शहरांचे, प्रतिभेचे आणि क्षमतांचे संपूर्ण जाळे उपलब्ध आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

हेही वाचा – ‘सुलवाडे-जामफळ-कनोली प्रकल्पातील अनुदानापासून वंचित प्रकल्पबाधित आदिवासींना अनुदान देणार’; मंत्री गिरीश महाजन

पुण्याने सन २०२५ मध्ये जागतिक क्षमता केंद्रांच्या क्षेत्रातील आपली योग्यता सिद्ध केली आहे. सन २०२५ मध्ये पुणे भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे जागतिक क्षमता केंद्राची कार्यालयीन बाजारपेठ बनले असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत या केंद्रांच्या संख्येत दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. सन २०२६ च्या अखेरीस जागतिक क्षमता केंद्रांच्या क्षेत्रात पुणे देशाचे नेतृत्व करेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

केवळ अधिक चांगली आर्थिक सवलत देऊन महाराष्ट्राने जागतिक क्षमता केंद्रे आकर्षित करावीत, अशी शासनाची भूमिका नाही. अनुदानामुळे गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकते; मात्र दीर्घकाळ टिकणारी परिसंस्था प्रतिभावान मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा, व्यवसाय सुलभता, जीवनमान, संशोधन, विद्यापीठे, दळणवळण सुविधा आणि शासन व उद्योग यांच्यातील विश्वासावर उभी राहते, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

राज्याच्या जागतिक क्षमता केंद्र धोरणामध्ये वेतनावरील अनुदान, भांडवली खर्च किंवा भाड्यासाठी सहाय्य, व्याज अनुदान, संशोधन व विकासासाठी सहाय्य तसेच अन्य आर्थिक प्रोत्साहनांचा समावेश आहे. यासोबतच उद्योगाचा दर्जा, अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI), क्षेत्रवापरातील लवचिकता, जमिनीची प्राधान्याने उपलब्धता, डिजिटल माहिती संग्रह, विश्वासार्ह पायाभूत सुविधा आणि चोवीस तास, सातही दिवस कार्यपद्धतीसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. मात्र, ही सर्व साधने असून खरे उद्दिष्ट क्षमता निर्माण करणे हे आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

उद्योगांसमोर आज केवळ कर्मचारी उपलब्ध होण्याचा प्रश्न नाही. योग्य कौशल्य असलेले कर्मचारी उपलब्ध होतील का, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता साखळी निर्माण करणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे रोजगाराचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभियंते, माहिती-विश्लेषण तज्ज्ञ, सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ, अर्धवाहक तंत्रज्ञान अभियंते, उत्पादन व्यवस्थापक, प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञान अभियंते, परिमाणात्मक वित्तीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि जीवविज्ञानविषयक तज्ज्ञ अशा विविध कौशल्यांची मागणी वाढत आहे.

सरकार, उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्राने एकत्रितपणे भविष्यातील कौशल्यांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. उद्योगांनी विद्यापीठांमध्ये भविष्यात कोणती कौशल्ये शिकवली जावीत, याबाबत मार्गदर्शन करावे. पाच वर्षांपूर्वी कोणती कौशल्ये आवश्यक होती, यापेक्षा पुढील पाच वर्षांत कोणती कौशल्ये आवश्यक असतील, हे उद्योगांनी सांगावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात महाराष्ट्राला आघाडीवर राहायचे आहे. यावर्षी दावोस येथे बीकेसी मध्ये “कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या वापर, संशोधन आणि नवोन्मेषावर केंद्रित केंद्र” स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीत महाराष्ट्राने महत्त्वाची भूमिका बजावावी, हा या उपक्रमामागील उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

अर्धवाहक तंत्रज्ञान, वित्तीय तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, प्रगत अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण संशोधन व विकास, विद्युत वाहन तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राकडे आधीपासूनच भक्कम औद्योगिक क्षमता आहे. जागतिक क्षमता केंद्रांची पुढील पिढी या क्षमतांच्या संगमावर विकसित झाली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील सर्व ४०० जागतिक क्षमता केंद्रे केवळ मुंबई किंवा पुण्यात असण्याची गरज नाही. मुंबई आणि पुणे हे राज्याचे प्रमुख जागतिक केंद्र म्हणून कायम राहतील. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात प्रतिभावान मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. राज्याच्या धोरणामध्ये द्वितीय आणि तृतीय स्तरातील शहरांना या परिसंस्थेत सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि अन्य उदयोन्मुख शहरी केंद्रांमध्ये विशेषीकृत जागतिक क्षमता केंद्रांची कार्ये विकसित करता येतील. मुंबई जागतिक वित्तीय आणि संस्थात्मक कार्यांचे केंद्र, पुणे अभियांत्रिकी व उत्पादन विकासाचे केंद्र, नवी मुंबई जागतिक व्यवसाय व तंत्रज्ञान केंद्र, नागपूर विशेषीकृत तंत्रज्ञान व सामायिक सेवा केंद्र, नाशिक अभियांत्रिकी व औद्योगिक क्षमतांचे केंद्र आणि छत्रपती संभाजीनगर प्रगत उत्पादन व वाहन उद्योगातील क्षमतांचे केंद्र म्हणून विकसित होऊ शकते. यामुळे अधिक व्यापक आणि लवचिक जागतिक क्षमता केंद्रांची परिसंस्था निर्माण होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

जागतिक क्षमता केंद्रांच्या क्षेत्रात परिवर्तन अपेक्षित असेल, तर शासनानेही आपल्या कार्यपद्धतीत परिवर्तन घडवून आणले पाहिजे. आजच्या वेगवान आणि सतत बदलणाऱ्या जगात शासनानेही संस्थेसारखे आणि व्यासपीठासारखे कार्य करणे आवश्यक आहे. उद्योगांना नियमित मंजुरीसाठी आठवडे किंवा महिने प्रतीक्षा करावी लागू नये. त्यांना निश्चितता, एक स्पष्ट उत्तर आणि समस्या निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी स्वीकारणारी यंत्रणा मिळाली पाहिजे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी एकच जबाबदार सरकारी संपर्क व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन काम करणार आहे. केंद्र स्थापन करणे, त्याचा विस्तार करणे आणि उद्भवणाऱ्या समस्या सोडविणे यासाठी एक व्यक्ती आणि एक प्रणाली जबाबदारी घेईल. व्यवसाय सुलभतेचा खरा अर्थ उद्योगांना शासनाच्या कार्यालयात येताना मिळणारा अनुभव सुधारण्यात आहे आणि तो अनुभव सुधारण्याचा शासनाचा निर्धार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टात जागतिक क्षमता केंद्रांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही केंद्रे केवळ भांडवल घेऊन येत नाहीत, तर ज्ञान, जागतिक कार्यपद्धती, संशोधन व विकास, नेतृत्व आणि उच्च मूल्याधारित रोजगार घेऊन येतात. महाराष्ट्रातील प्रतिभावान मनुष्यबळाला ही केंद्रे थेट जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडतात आणि जागतिक पातळीवरील निर्णयक्षमतेचे सघन केंद्र निर्माण करतात, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

उद्योग, शासन आणि शिक्षण क्षेत्राच्या संयुक्त प्रयत्नातून महाराष्ट्राला जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी भारतातील आघाडीचे आणि सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण बनविण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले.

उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार म्हणाल्या, महाराष्ट्र हे केवळ ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्सच्या ऑपरेशन्सचे केंद्र न राहता नवोन्मेष, संशोधन, उत्पादन विकास आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र बनावे, ही राज्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. पुण्याची मजबूत तंत्रज्ञान परिसंस्था, कुशल मनुष्यबळ आणि आयटी व उत्पादन क्षेत्राचा अनोखा संगम यामुळे एआय, रोबोटिक्स, सायबर सिक्युरिटी, अॅडव्हान्स्ड इंजिनिअरिंग आणि आरअँडडीसाठी पुणे सक्षम ठरत आहे.

जिसीसीच्या माध्यमातून रोजगारासोबतच संशोधन, बौद्धिक संपदा आणि जागतिक संधी निर्माण होत असून, महाराष्ट्रातील युवकांना भविष्यातील तंत्रज्ञानासाठी सक्षम करण्यावर शासनाचा भर आहे. उद्योग, शिक्षणसंस्था, स्टार्टअप्स आणि शासन यांच्या समन्वयातून महाराष्ट्राला तंत्रज्ञान व नवोन्मेषाचे जागतिक केंद्र बनविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गुंतवणूकदारांना आवश्यक पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी, डिजिटल व्यवस्था आणि व्यवसाय सुलभता उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. ‘महाराष्ट्र तयार आहे’, पुणे तयार आहे असा विश्वासही श्रीमती पवार यांनी व्यक्त केला. प्रास्ताविक जीसीसीप्रोज चे मुख्य सल्लागार निलेश देशमुख यांनी या एक दिवशीय परिषदेची भूमिका विशद केली. शासनाच्या सकारात्मक सहकार्याबद्दल त्यांनी राज्य शासनाला धन्यवाद दिले.