RBI च्या आदेशामुळे लोकांना दिलासा, डिजिटल फ्रॉडसाठी आता नवीन नियम जारी, पाच दिवसांच्या आत…

RBI : आजच्या युगात डिजिटल पेमेंट आणि क्रेडिट कार्डचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. ऑनलाइन फसवणुकीची प्रकरणेही सातत्याने समोर येत आहेत. लाखो बँक ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एक नवीन नियम जारी केला आहे. या नवीन नियमानुसार, जर एखाद्या ग्राहकाच्या क्रेडिट कार्डचा वापर फसवणुकीसाठी झाला आणि त्यांनी बँकेला याची तक्रार केली, तर बँकेने पाच दिवसांच्या आत रकमेसाठी तात्पुरते क्रेडिट देणे बंधनकारक आहे. आरबीआयच्या मते, जर ग्राहकाच्या क्रेडिट कार्डचा वापर करून फसवणुकीचा इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहार झाला आणि ग्राहकाने बँकेला याची तक्रार केली, तर बँकेने तक्रार मिळाल्यापासून पाच दिवसांच्या आत त्या रकमेचे ‘शॅडो रिव्हर्सल’ करणे बंधनकारक आहे. याचा अर्थ असा की, तपास पूर्ण होईपर्यंत ग्राहकावर रकमेचा बोजा पडणार नाही आणि त्यांच्या क्रेडिट कार्ड बॅलन्सवर कोणतेही अतिरिक्त व्याज आकारले जाणार नाही. हे नवीन नियम 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होतील.

आरबीआयने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, “बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा प्रणालीगत त्रुटींमुळे फसवणूक झाल्यास, ग्राहक जबाबदार राहणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये, ग्राहकाने तक्रार दाखल केली असो वा नसो, त्याला संपूर्ण रक्कम परत मिळेल. शिवाय, जर फसवणूक तिसऱ्या पक्षाकडून झाली असेल आणि ग्राहकाने घटनेच्या पाच दिवसांच्या आत बँकेला कळवले, तरीही ग्राहकावर कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही आणि त्याला संपूर्ण रक्कम परत मिळेल. जर ग्राहकाने पाच दिवसांनंतर तक्रार दाखल केली, तर त्यांची जबाबदारी बँकेच्या धोरणानुसार निश्चित केली जाईल.

हेही वाचा – भारतीय क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच घडणार! १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीला मिळणार टीम इंडियापेक्षा ‘वेगळी’ ड्रेसिंग रूम

सर्व मोठ्या व्यवहारांसाठी एसएमएस अलर्ट नवीन नियमांनुसार बँकांना ₹500 पेक्षा जास्त रकमेच्या प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यव्हारासाठी तात्काळ एसएमएस अलर्ट पाठवणे बंधनकारक असेल. ₹500 पर्यंतच्या व्यवहारांसाठी बँका त्यांच्या अंंतर्गत धोरणांनुसार अलर्ट पाठवू शकतात, परंतु त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. आरबीआयने म्हटले की, बँकानी ग्राहकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणारी आणि फसवणुकीच्या घटनेत त्वरित कारवाई सुनिश्चित करणारी प्रणाली विकसित केली पाहिजे.

केंद्रीय बँकेने लहान रकमेच्या डिजिटल फसवणुकीच्या पीडितांना दिलासाही दिला आहे. जर एखाद्या ग्राहकाला फसवणुकीमुळे ₹50,000 पर्यंतचे नुकसान झाले आणि तर, त्याला झालेल्या नुकसानीच्या रकमेच्या 85 टक्के म्हणजेच कमाल ₹25,000 ची भरपाई दिली जाईल. ही सुविधा ग्राहकाला त्याच्या आयुष्यात एकदाच उपलब्ध आहे.