शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात अजित पवारांच्या चिंतेत वाढ

मुंबई: महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक तोंडावर असतानाच आता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी ईओडब्ल्यूने दिलेल्या क्लीन चिटला विरोध करण्यात आला आहे. यामुळे अजित पवारांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात अजित पवारांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. मात्र याला विरोध करत चार नवीन याचिका मुंबई सत्र न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणी वाढल्या आहेतच. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात अजित पवारांना क्लीन चिट देण्यात आली होती, त्याला आता नव्याने आव्हान देण्यात आलं आहे. सहकार क्षेत्रातील सात कारखान्यांकडून मुंबई सत्र न्यायालयात निषेध याचिका सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेवर २५ जुलैला सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आता अजित पवारांची चिंता वाढण्याची शक्यता आहे.

शिखर बँकेच्या 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. अजित पवारांविरोधातील खटला बंद करण्यासाठी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं विशेष न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. यात अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांसह बँकेच्या 80 संचालकांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. त्यामुळे अजित पवारांना मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र, त्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) यावर आक्षेप नोंदवला. तसेच याला विरोध करणाऱ्या चार नवीन याचिका मुंबई सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांवर येत्या 5 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे.

निषेध याचिका दाखल
शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी सध्या विशेष सत्र न्यायाधीश आदिती कदम यांच्यापुढे सुनावणी सुरू आहे. ईओडब्ल्यूने सप्टेंबर 2020 मध्ये अजित पवार यांना ‘क्लीन चिट’ देत पहिल्यांदा क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. त्यानंतर यंदा मार्चमध्ये अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. या दोन्ही रिपोर्टवर आक्षेप घेत यापूर्वी सात सहकारी साखर कारखान्यांनी निषेध याचिका दाखल केली होती. त्यापाठोपाठ सहकारी साखर कारखान्यांतील सभासदांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.

5 ऑक्टोबरला याप्रकरणी काय सुनावणी होणार?
शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी जरंडेश्वर, जय अंबिका, जालना, पारनेर, कन्नड, प्रियदर्शिनी, पद्मर्षी विखे-पाटील या सहकारी साखर कारखान्यांनी ही निषेध याचिका दाखल केली होती. मुंबई सत्र न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. माणिक भीमराव जाधव यांच्यासह अनिल विश्वासराव गायकवाड, नवनाथ असराजी साबळे, रामदास पाटीबा शिंगणे यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत चार स्वतंत्र निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत. आता येत्या 5 ऑक्टोबरला याप्रकरणी काय सुनावणी होते, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.